“लहान मुलं कळत-नकळत शिकत असतात, पाहून, ऐकून..

मोबाईलवर त्यांची बोटं फिरू लागतात, गाण्यांचे शब्द गुणगुणतात, नृत्य स्टेप्स नकळत आत्मसात करतात.

आणि हो रोजच्या ऐकण्यातून शिव्या पण शिकतात… किंवा ओव्या सुद्धा!

मग विचार करा, जर मुलांनी घरात अर्थकारणाचे शब्द ऐकले, बचत, गुंतवणूक, बजेट, याबद्दलची चर्चा ऐकली तर?

“अर्थलिपी” हे पुस्तक म्हणजे तुमच्या मुलांसाठी व्यक्तिगत आर्थिक शिक्षणाची पहिली पायरी!

मुलांसाठी वित्तीय साक्षरता का महत्त्वाची आहे?

पैशाचं योग्य व्यवस्थापन – हातात पैसे आल्यावर मग ते दहा रुपये का असेना, त्याचा उपयोग, बचत, आणि खर्च कसा करायचा हे समजेल.

बचतीची सवय – खिशात पैसा आला की त्याचा काही भाग बाजूला ठेवण्याची चांगली सवय लागेल.

गुंतवणुकीची ओळख – भविष्याचा विचार करत लहानशा रकमेतूनही गुंतवणूक कशी करायची ते शिकतील.

स्वावलंबनाची जाणीव – आर्थिक निर्णय स्वतः घेण्याची क्षमता निर्माण होईल.

पालकांसाठी का उपयुक्त?

पालक म्हणून तुम्ही तुमच्या मुलांच्या भल्यासाठी अनेक गोष्टी शिकवता – शिस्त, स्वच्छता, शिक्षण!

मग फायनान्शिअल लिटरेसी म्हणजेच आर्थिक साक्षरता का बाजूला ठेवायची?

राजकारणापासून विज्ञानापर्यंत सगळ्या गोष्टींची चर्चा घरात होते, मग पैशाचं ज्ञान कसं मागे राहील?

शालेय अभ्यासक्रमात हे कधी तरी येईल, पण तुमच्याच घरातून सुरुवात का करू नये?

तुमच्या मुलांच्या उज्ज्वल आर्थिक भविष्यासाठी पहिले पाऊल टाका!

आर्थिक स्वावलंबी आणि जबाबदार पुढची पिढी घडवण्यासाठी – अर्थलिपी!

‘एल्साइड इन्वेस्टमेंट्स’ (Elcid Investments) हे त्या कंपनीचे नाव आहे. पण असं नक्की काय झालं होतं की जवळपास ₹3.59 किंमत नोंदला गेलेला या कंपनीचा शेअर अगदी काही क्षणांत कोणत्याही मर्यादेविना ₹2,36,250.00 पर्यंत गेला. ज्यामुळे त्याने भारतीय स्टॉक मार्केटमधील सर्वात महागडा शेअर बिरुद असलेल्या MRF लाही मागे टाकलंय. त्यानंतर काल हा शेअर आणखी वर जाऊन ₹2,48,062 वर पोहोचलाय. पण गंमतीचा भाग म्हणजे, आजही पुस्तकी मूल्यानुसार हा शेअर स्वस्तच आहे. हो बरोबर वाचलंत तुम्ही, ‘स्वस्त!’ या उच्चांकी उसळीमागील कारणही या शेअरच्या नियमापेक्षा जास्त ‘स्वस्त’ असण्यामध्येच दडलेलं आहे.

हे झालं एका विशेष लिलावाच्या आयोजनामुळे,

अनेकदा असं होतं की एखाद्या शेअरची किंमत त्याच्या मुलभूत निकषांवर पाहिल्यास वाजवी नसते, या शेअरबाबतही असंच होतं. आधी या शेअरची किंमत 3.59 रुपये होती, तर पुस्तक मूल्य मात्र प्रति शेअर 4 लाख रुपयांपेक्षा अधिक दिसत होतं. म्हणजे पुस्तकी मूल्यानुसार पाहायला गेलं तर शेअरची किंमत योग्य गुणोत्तरात नव्हती.

असं का ?

‘एल्साइड इन्वेस्टमेंट्स’ (Elcid Investments) ही बाजारात एक सूचीबद्ध कंपनी असली तरी ती एक होल्डिंग कंपनी म्हणून वर्गीकृत आहे, जिची कमाई प्रामुख्याने गुंतवणुकीवरील व्याज आणि लाभांशातून येते. होल्डिंग कंपन्यांचे शेअर्स बहुतेक वेळा सवलतीच्या (डिस्काउंट) दरात व्यवहार करतात आणि अल्साइडच्या बाबतीतही असेच होते. अशा शेअरबाबत असणारी बाजारातील अत्यंत कमी तरलता आणि 5% दैनंदिन किमतीची मर्यादा या शेअर्सच्या किमती कमी राहतात. म्हणजेच भोवतालच्या नियम आणि परिस्थितीवश योग्य ती किंमत प्राप्त न होत नाही.
हे लक्षात घेऊन अशा कंपन्यांना त्यांचे वाजवी मूल्य प्राप्त होण्यासाठी काही पाऊले उचलणे आवश्यक होते, ज्याचा विचार करून सेबीने या कंपन्यांना एक विशेष लीलावाद्वारे आपले वाजवी मूल्य प्राप्त करू घेण्याची संधी दिली. म्हणजेच या लिलावाद्वारे या कंपन्यांच्या खऱ्या किंमतीचा शोध घेतला जातो.

काय आहे हा विशेष लिलाव?

SEBI ने जून 2024 मध्ये एक परिपत्रक काढले आहे ज्या अंतर्गत गुंतवणूक (होल्डिंग) कंपन्यांसाठी वाजवी मूल्य निश्चित करण्याच्या मार्गात सुधारणा करण्यासाठी विशेष लिलावांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. SEBI ने निरीक्षण केले की अशा अनेक कंपन्या त्यांच्या पुस्तकी मूल्यापेक्षा कमी व्यवहार करत आहेत, म्हणून त्यांच्यात गुंतवणुक वाढवण्यासाठी एका लिलावाची (ऑक्शन) योजना आणली. ज्यामध्ये शेअर्सच्या किंमतीमध्ये कोणत्याही मर्यादेचा अडसर नसेल. यानुसारच 29 ऑक्टोबर रोजी हे लिलाव आयोजीत करण्यात आले होते, ज्यानुसार या शेअर्समध्ये उसळी दिसून आली. लक्षात घ्या ही अशा शेअर्ससाठी एकप्रकारे रिलिस्टिंग म्हणजे पुनर्सूचीबद्ध होण्याची प्रक्रिया असते.

पण विश्लेषकांच्या मते अल्साइडच्या शेअरमध्ये झालेल्या वाढीनंतरही कंपनीचे शेअर्स अजूनही 0.38 च्या कमी प्राइस-टू-बुक रेशोवर व्यवहार करत आहेत. कारण कंपनीत प्रवर्तकांकडे 75% हिस्सा असून बाजारात अपेक्षित असणारे फ्री फ्लोट हिस्सेदारी कमी आहे, त्यामुळे योग्य मूल्यासाठी अधिक तरलता आवश्यक आहे. कारण तरलता नसल्याने अल्साइड इन्वेस्टमेंट च्या शेअर्समध्ये शेवटचे व्यवहार याआधी 21 जून 2024 रोजी झाले होते ज्यावेळी अवघे 500 शेअर्स मध्ये व्यवहार झाले होते.

फक्त एल्साइड इन्वेस्टमेंटसाठीच साठीच हा लिलाव आयोजित करण्यात आला होता का?

नाही, पिलानी इन्व्हेस्टमेंट्स, कल्याणी इन्व्हेस्टमेंट्स आणि महाराष्ट्र स्कूटर्ससारख्या इतर होल्डिंग कंपन्यादेखील यात सहभागी झाल्या, परंतु त्यांच्या किमतींमध्ये फारसा बदल झाला नाही.

विशेष लिलाव कसे कार्य करते?

हा लिलाव वर्षातून एकदा होतो, ज्यासाठी 14 दिवस अगोदर नोटीस दिली जाते. लिलावात शेअरची योग्य ती किंमत यशस्वीरित्या शोधण्यासाठी किमान पाच भिन्न खरेदीदार आणि विक्रेते असणे आवश्यक असते. पहिल्या दिवशी किंमत निश्चित न झाल्यास, योग्य किंमत मिळेपर्यंत दुसऱ्या दिवशीही हा लिलाव सुरू राहतो.

असो, जाता-जाता आणखी एक महत्वाचं, एक गुंतवणूकदार कंपनी असल्याने या एल्साइड इन्वेस्टमेंटची ‘Asian Paints’ मध्ये 1.28% हिस्सेदारी आहे, ज्याचे मूल्य रु. 3,616 कोटी आहे, जे ‘Elcid’ च्या स्वतःच्या एकूण बाजार भांडवलाच्या 80% आहे.

“क्रेडीट कार्ड बाळगणे चांगलं कि वाईट?”

हा प्रश्न खरतर व्यक्तीसापेक्ष आहे. म्हणजे जर ‘चाकू’ एखाद्या उत्तम शेफच्या हातात असेल तर त्याचा उपयोग उत्तमोत्तम अन्नपदार्थ बनविण्यासाठी केला जाऊ शकेल, पण तोच चाकू एखाद्या माथेफिरूच्या हाती असेल तर ? क्रेडीट कार्ड्सचं सुद्धा काहीसं असंच आहे. ते ज्या व्यक्तीच्या हातात आहे त्याव्यक्तीच्या स्वभावावर ते क्रेडीट कार्ड त्याचा मित्र आहे कि शत्रू हे अवलंबून असतं.

आम्ही या आधीही सांगितलंय कि योग्य प्रकारे वापरलं तर क्रेडीट कार्ड फारच उपयुक्त आहे. पण एखाद्याचा स्वभाव उधळपट्टी करण्याचा असेल तर क्रेडीट कार्डसारखा अर्थपात घडवणारा शत्रू नाही. त्यामुळे क्रेडीट कार्ड बाळगावे कि नाही हा निर्णय सर्वस्वी तुमचा आहे. गरज आणि चैन यांच्यातील फरक समजण्याइतपत वित्तसाक्षरता तुमच्यात असेल आणि त्यानुसार क्रेडीट कार्डचा उत्तम वापर करता येत असेल तर मग वरील प्रश्न तुमच्यासाठी नाहीच.

यानुसार आमच्या वापर आणि अनुभवानुसार लाइफटाईम फ्री या गटातील 4 सर्वोत्तम क्रेडीट कार्ड कोणती हे आज आम्ही सांगणार आहोत. हे सांगण्याआधी काही महत्वाचे मुद्दे पुढे स्पष्ट करत आहोत. (Best Lifetime Free Credit Cards in india)

टॉप 4 का ? 5 का नाही ? कारण आमच्या स्वतःजवळ विविध बँकांची लाइफटाईम फ्री या गटातील जवळपास 10 कार्ड्स असली तरी उपयुक्तता आणि वैशिष्ट्यांनुसार आवर्जून नावं घ्यावीत अशी हि चारच आहेत. उगाच आजच्या शिरस्त्यानुसार ऐकायला आणि लिहायला बरं दिसतं म्हणून त्यामध्ये आणखी एक कुठला तरी जोडून “टॉप 5” कशाला सांगू.

कार्डच्या माहितीसोबतच ऑनलाईन एप्लायसाठी दिलेल्या लिंक्सपैकी केवळ 2 कार्ड्सच्या लिंक्स या आमच्या रेफरल लिंक आहेत त्यामुळे हि माहिती रेफरल वगैरे डोळ्यासमोर ठेवून केलेला हा आटापिटा नव्हे हे कृपया लक्षात घ्यावे. कारण तसं करायचं असतं तर उत्तम रेफरल प्रोग्राम असणाऱ्या इतर 4 ते 5 कार्डांचा सहज समावेश आम्ही या सर्वोत्तम लिस्टमध्ये केला असता, पण तसं होणे नाही कारण अनुभवातून, वापरातून जे-जे योग्य आणि उपयुक्त वाटलं केवळ तेच सांगण्याचा आमचा प्रयत्न नेहमीच राहिला आहे. इतर बाबी आमच्यासाठी नेहमीच दुय्यम.

तर पाहूया आमच्या मते चार सर्वोत्तम लाइफटाईम फ्री क्रेडीट कार्ड्स त्यांची वैशिष्ट्ये आणि पूर्णतः ऑनलाईन पद्धतीच्या एप्लाय करण्याच्या लिंकसह. (Best Lifetime Free Credit Cards in india)

1) वन कार्ड (One Card )

2) आयडीएफसी फर्स्ट सिलेक्ट. (IDFC First Select Card)

• जॉईनींग शुल्क : नाही
• वार्षिक शुल्क : नाही (लाइफटाईम फ्री)
• महिन्यास 25 हजारांवर वापर तसेच वापरकर्त्याच्या वाढदिवशी नेहमीच्या निकषांच्या 10 पट रिवार्ड पॉईंट्स.
• रिवार्ड पॉईंट्सचा वापर नेहमीच्या ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन (इन स्टोर) खरेदीसाठीसुद्धा शक्य.
• इतर क्रेडीट कार्ड्सच्या तुलनेत कमी म्हणजेच 9% ते 42% दरम्यान व्याजदर.
• इंटरेस्ट फ्री अर्थात व्याजमुक्त कॅश विड्राव्हल म्हणजेच कार्डद्वारे एटीएममधून पैसे काढल्यास त्यावर कमाल 48 दिवसांपर्यंत व्याज आकारले जाणार नाही. केवळ प्रती व्यवहार कॅश एडव्हांस शुल्क रु.199 + जीएसटी लागू.

एप्लाय करा

3) अमेझन पे आयसीआयसीआय बँक क्रेडीट कार्ड (Amazon Pay Card)

एप्लाय करा

• जॉईनींग शुल्क : नाही
• वार्षिक शुल्क : नाही (लाइफटाईम फ्री)
• अमेझनवरील खरेदीवर प्राइम मेंबर्सना फ्लॅट 5% कॅशबॅक ( तर इतरांना 3%)
• अमेझन व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी केलेल्या खरेदीवर फ्लॅट 1% कॅशबॅक.
• कॅशबॅक दर महिन्यास अमेझन एप मधील आपल्या खात्यातील अमेझन पे बॅलंस च्या रूपाने जमा होत असल्याने कोणतंही रिडम्पशन शुल्क नाही.

4) आयसीआयसीआय बँक रूपे क्रेडीट कार्ड (ICICI Rupay Credit Card)

एप्लाय करा

• जॉईनींग शुल्क : नाही
• वार्षिक शुल्क : रूपे अर्थात युपीआय पेमेंटसाठी असणाऱ्या बहुतांश क्रेडीट कार्ड्सना जॉईनींग तसेच वार्षिक शुल्क आहे पण जर तुमच्याकडे आधीच एक आयसीआयसीआय बँकेचे क्रेडीट कार्ड असेल तर हे कार्ड तुम्हाला मोफत जॉईनींगसह लाइफटाईम फ्री मिळू शकेल.
• महिन्यास रु.25 हजारांवरील वापर तसेच वापरकर्त्याच्या वाढदिवशी नेहमीच्या निकषांच्या 10 पट रिवार्ड पॉईंट्स.
• रिवार्ड पॉईंट्सचा वापर नेहमीच्या ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन (इन स्टोर) खरेदीसाठीसुद्धा शक्य.
• इतर क्रेडीट कार्ड्सच्या तुलनेत कमी 9% ते 42% व्याजदर.
• इंटरेस्ट फ्री अर्थात व्याजमुक्त कॅश विड्राव्हल म्हणजेच कार्डद्वारे एटीएममधून पैसे काढल्यास त्यावर कमाल 48 दिवसांपर्यंत व्याज आकारले जाणार नाही. येथे केवळ प्रती व्यवहार कॅश एडव्हांस शुल्क रु.199 + जीएसटी लागू.

वरील माहिती हि आमच्या वापर आणि अनुभवानुसार लाइफटाईम फ्री या गटातील 4 सर्वोत्तम क्रेडीट कार्डबद्दल आहे. क्रेडीट कार्ड कितीही उत्तम असलं तरी त्याचा हुशारीने वापर आपल्यालाच करायचा असतो. बाकी अनेक क्रेडीट कार्ड्स असतील तर त्यांच्या वेळेवर बिल पेमेंटसाठी क्रेड सारखी एप्स आहेतच. असो, माहिती आवडली असेल तर शेअर नक्की करा. (Best Lifetime Free Credit Cards in india)

सदर लेख हा शिफारस नसून केवळ माहितीदाखल आहे याची नोंद घ्यावी.

राजकीय पक्षांना रोख स्वरुपात दिल्या जाणाऱ्या देणगी पद्धतीत बदल करण्याच्या विचारातून आणि त्या अनुषंगाने राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी 2018 मध्ये हि योजना सुरू करण्यात आली असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. पण बहुसंख्य सर्वसामान्यांना अजूनही या योजनेचे स्वरूप काय आणि ती कसे काम करते हे माहित नाही. म्हणूनच आज आपण इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय? आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ती का रद्द केली? हे जाणून घेऊया. (what is electoral bonds)

इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचं तर, इलेक्टोरल बाँड्स हे राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत पुरवण्याचे साधन आहे. ज्याद्वारे व्यक्ती, संस्था आणि कंपन्यां आपली ओळख उघड होऊ न देता आपल्या इच्छेनुसार हव्या त्या राजकीय पक्षांना वित्तपुरवठा करू शकतात. पूर्वी राजकीय पक्षांना देणग्या रोख स्वरुपात उघडपणे दिल्या जात असत, पण इलेक्टोरल बाँड्स योजनेमुळे या प्रक्रियेत गोपनीयता आली, किंवा आणली गेली. ही योजना तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडली होती. आणि केंद्र सरकारने 9 जानेवारी 2018 रोजी त्याची अंमलबजावणी केली.

योजनेची वैशिष्ट्ये पाहूया. (What is the use of electoral bonds?)

• एखादी व्यक्ती, संस्था, कंपनी किंवा अगदी तुम्ही-आम्हीसुद्धा इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणगी देऊ शकतो. पण त्यासाठी तुम्हाला हे निवडणूक रोखे अर्थात इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करावे लागतील.
• तुम्ही हे बाँड्स फक्त सरकारी बँक तीही केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) म्हणजेच मधून खरेदी करू शकता. तुम्हाला इतर कोणत्याही बँकेकडून निवडणूक रोखे मिळणार नाहीत.
• इलेक्टोरल बाँडचे वैशिष्ट्य म्हणा किंवा सुविधा ती अशी की, याद्वारे दिली जाणारी देणगी, कोणत्या पक्षाला आणि किती? हे सर्व गोपनीय असतं. अगदी कोणी देणगी दिली आहे हे संबंधित पक्षालाही माहीत पडत नाही (निदान वरकरणी रचना तरी तशीच). होय पण SBI ला मात्र याबाबत माहिती असते (आता SBI म्हणजे सरकारी बँक, मग हि माहिती सरकारला मागच्या दाराने उपलब्ध होऊ शकते का? असा प्रश्न इथे आम्हाला विचारू नका ) म्हणजे आधीच्या रचनेनुसार पारदर्शक राहणारा तपशील म्हणजे, देणग्या कोणत्या पक्षाला? कोणी? किती? आदी माहिती अगदी निवडणूक आयोग तसेच सर्वसामान्यांना कळू शकत नाही.
• तसेच, हा बाँड ना कोणत्या कराच्या कक्षेत यतो, ना त्यावर तसेच त्यावर कोणतेही व्याज दिले जात. तसेच विरोधी पक्षाला कोणी जास्त देणगी दिल्यास सत्ताधारी पक्ष त्याला त्रास देऊ शकतो वगैरे, अशा शक्यतांमुळे हि देणगीदाराची माहिती गुप्त ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे या योजनेचे समर्थन करताना तेव्हा सरकारने म्हटले होते.

इलेक्टोरल बाँड्स कसे खरेदी केले जातात? (How electoral bonds are purchased?)

• समजा तुम्हाला एका राजकीय पक्षाला 10,000 रुपये देणगी स्वरुपात द्यायचे आहेत. यासाठी तुम्ही SBI च्या कोणत्याही शाखेत जाल आणि तुम्हाला एका विशिष्ट पक्षाला 10,000 रुपये देणगी स्वरुपात द्यायचे आहेत असे सांगाल. यानंतर तुम्हाला 10,000 रुपये बँकेत जमा करावे लागतील आणि त्या बदल्यात तुम्हाला 10,000 रुपयांचा बाँड मिळेल.
• राजकीय पक्षाला हे बाँड मिळणार आहे. आता हा बॉण्ड वटावण्यासाठी ( Redeem) त्या पक्षाकडे केवळ 15 दिवसांचा अवधी असतो.
• जर पक्षाने 15 दिवसांच्या आत बाँड वटवला, तर तुमच्या बँकेत जमा केलेल्या पैशांपैकी 10,000 रुपये त्या पक्षाच्या खात्यात जातील. आणि जर पक्षाने 15 दिवसांच्या बाँड वटवला नाही, तर मात्र तुमचे जमा केलेले पैसे पंतप्रधान मदत निधीमध्ये दान केले जातील.

आता भारतासारख्या लोकशाहीप्रणाली असलेल्या देशांत संरक्षण आणि राष्ट्रासुरक्षा असे क्षेत्रे सोडलं तर इतर कुठेही गोपनीयता असण्याचे कारण तसं नाहीच. सर्वसामान्य नागरिकांना एखादी माहिती हवी असल्यास ती निसंशयपणे आणि सहजतेने त्यांन उपलब्ध व्हायला हवी. आणि नेमकं याच मुद्द्यावर सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने हि इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य ठरवतानाच सदर योजना माहितीच्या अधिकाराचे (आरटीआय) उल्लंघन करते असं म्हटलं. आणि आता पुढे काय होतंय हे आपण पाहतोच आहोत.

मित्रांनो माहिती आवडली असेल तर इतरांना सुद्धा शेअर करा, कारण

“नॉलेज इज अ पॉवर, बट ओन्ली व्हेन इट इज शेअर्ड”

काय आहे हि विमा योजना?

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना अर्थात EPFO ने कर्मचारी ठेव लिंक्ड विमा योजना (Employees Deposit Linked Insurance scheme EDLI) सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) मध्ये योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोफत विमा संरक्षण मिळणार आहे. योजनेनुसार जर EPFO सदस्य असणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा अचानक मृत्यू झाल्यास, त्याच्या नॉमिनीला 7 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम मिळू शकते.

यासाठी स्वतंत्रपणे कोणतेही प्रीमिअम भरावं लागत नाही म्हणजेच EDLI कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोफत विमा योजना म्हणून काम करते. ज्यामध्ये नामनिर्देशित लाभार्थी 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या आर्थिक मदतीचा दावा करण्यास पात्र आहेत. जर कोणी नॉमिनी करण्यात आला नसेल तर दाव्याची रकम कर्मचाऱ्याच्या कायदेशीर वारसांमध्ये समान प्रमाणात वितरित होते. योजनेंतर्गत मिळणारे कव्हरेज कर्मचाऱ्याच्या आजारपणाच्या, अपघाताच्या किंवा नैसर्गिक मृत्यूच्या प्रकरणांपर्यंत विस्तारित आहे.

EDLI योजनेंतर्गत लाभाची रक्कम कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या पगाराच्या आधारावर ठरवली जाते. कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, नामनिर्देशित व्यक्ती 20 टक्के बोनससह मागील 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या 30 पट रक्कम मिळण्यास पात्र ठरतो. मासिक पीएफ कपातीपैकी, 8.3 टक्के कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS), 3.67 टक्के EPF आणि 0.5 टक्के EDLI योजनेसाठी वाटप केले जाते.

अटीं आणि नियम.

खातेधारकाच्या विमा संरक्षणातून लाभार्थी किमान 2.5 लाख रुपये आणि कमाल 7 लाख रुपयांचा दावा करू शकतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, व्यक्तींनी किमान 12 महिने सतत नोकरीत असणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास, तुम्हाला विम्याचा लाभ मिळणार नाही.

EDLI योजना कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी एक महत्त्वाची सुरक्षा कवच म्हणून काम करते. यामुळे तुम्हाला अनपेक्षित आणि आपत्कालीन परिस्थितीत आर्थिक सुरक्षा मिळू शकेल.

EDLI मोजणी कशी ?

मृत सदस्याच्या वारसांना मिळणारी विमा रक्कम नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांतील सरासरी मासिक पगाराच्या 35 पट म्हणून मोजली जाते.

कर्मचाऱ्याचे कमाल सरासरी मासिक वेतन मर्यादा रु.  15,000

तर, 35 पटीनुसार 35 x ₹ 15,000 = Rs.  ५,२५,०००

बोनस योजनेअंतर्गत दावेदाराला  रु.1,75,000 रुपये देखील दिले जातात

अशा प्रकारे, या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला देय असलेली एकूण रक्कम रु.  7,00,000

या योजनेसाठी नोंदणी कशी ? ( How to register for EDIL)

EPFO सदस्यांची EDLI साठी आपोआप नोंदणी केली जाते. सदर व्यक्ती जोपर्यंत ईपीएफची सक्रिय सदस्य आहे केवळ तोपर्यंत त्या व्यक्तीस ईडीएलआय योजनेद्वारे कव्हर केले जाते. EPF नोंदणीकृत कंपनीची सेवा सोडल्यानंतर त्याचे कुटुंब/वारस/नामनिर्देशित व्यक्ती त्याबाबत दावा करू शकत नाहीत.

EDLI लाभांचा दावा कसा करावा ? (How to claim for EDLI)

• सदस्याच्या मृत्यूनंतर विमा लाभ मिळविण्यासाठी फॉर्म 5 IF भरावा लागेल
• सदस्य (त्याच्या मृत्यूच्या वेळी) EPF योजनेत सक्रिय योगदानकर्ता असावा
• सदस्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीद्वारे लाभांचा दावा केला जाऊ शकतो
• जर कोणीही नॉमिनी घोषित केले नाही तर, कुटुंबातील हयात असलेले सदस्य लाभांचा दावा करण्यास पात्र असतील. EPS अंतर्गत कुटुंबाची व्याख्या जोडीदार, पुरुष मुले (25 वर्षांपर्यंत), अविवाहित मुली अशी केली जाते.
• जर कुटुंबातील कोणीही हयात नसेल तर, विम्याचा लाभ मृत सदस्याच्या कायदेशीर वारसाद्वारे दावा केला जाऊ शकतो.
• दाव्याच्या फॉर्मवर नियोक्त्याने ( Employer) स्वाक्षरी आणि प्रमाणित करणे आवश्यक आहे
• नियोक्ता नसल्यास, फॉर्म खालीलपैकी कोणत्याही एकाद्वारे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे:
  • राजपत्रित अधिकारी
  • दंडाधिकारी
  • ग्रामपंचायत अध्यक्ष
  • महापालिका किंवा जिल्हा स्थानिक मंडळाचे अध्यक्ष / सचिव / सदस्य
  • पोस्टमास्टर किंवा सब पोस्टमास्टर
  • खासदार किंवा आमदार
  • CBT किंवा EPF च्या प्रादेशिक समितीचे सदस्य
  • बँक व्यवस्थापक (ज्या बँकेत खाते ठेवले होते
• फॉर्म 5 IF फॉर्म 20 (मृत सदस्याच्या बाबतीत EPF काढण्याचा दावा) आणि फॉर्म 10C / Form10D या तिन्ही योजनांचे (EPF, EPS आणि EDLI) एकाच वेळी लाभ मिळवण्यासाठी भरले जाऊ शकतात 

म्हणजे असं का वाटतं तुला ?

मोरूचा मित्राला प्रश्न

अरे, गेल्याच आठवड्यात उपनगरात एक फ्लॅट घेतला त्याने, चारचाकी गाडी या आधीच घेतली आहे, गावाला जमीन, शिवाय पाचेक तोळं सोनं सुद्धा करून ठेवलंय.

बंड्याने एका दमात मोरूला सांगून टाकलं

तसं नसतं रे भावा, समोर दिसतं त्यावरून परीक्षा करू नये, आजच्या क्रेडीट कार्ड, पे-लेटर आणि ईएमआयच्या जगात तर मुळीच असं करू नये. मी तर म्हणेन त्याच्यापेक्षा तर तू श्रीमंत आहेस.

आता हे सांगताना मोरू गाडी विश्लेषणाच्या मार्गावर आणू लागला.

काय , मी त्याच्यापेक्षा श्रीमंत ? हे कसं काय ?

बंड्या आता ऐकायला उतावीळ झाला होता.

तुला त्या राजेशची नेटवर्थ किती हे सांगता येईल ?

मोरूने बंड्याला हसत-हसत विचारलं .

नेटवर्थ ? ते काय असतं ? आणि त्याचा या श्रीमंती-गरिबीशी काय संबंध.

गोंधळलेल्या बंड्याचा मोरूला प्रतिप्रश्न .

थोडा वेळ असेल तर मग लक्ष देऊन ऐक,

हातावरच्या स्मार्टवॉचमध्ये वेळ पाहत मोरू मित्राला म्हणाला

एखादी व्यक्ती श्रीमंत आहे कि गरीब हे आपण कसं ठरवतो ? आपण ढोबळमानाने त्याच्याकडील संपत्ती मोजतो. त्याचं घर , गाडी, सोनं आणि जमीन जुमला वगैरे. आणि त्यानुसार त्याची श्रीमंत किंवा गरीब यातील वर्गात रवानगी करून टाकतो.

‘नेट-वर्थ’ म्हणजे काय ? (what is net worth in marathi )

पण हे करताना आपण फक्त बेरीज करतो आणि वजाबाकी मात्र विसरतो. कारण एखाद्याकडील संपत्तीचे मोजमाप करताना त्याची मालमत्ता वजा त्याचे दायित्व ( अर्थात कर्ज आणि इतर आर्थिक देणी) हि साधी-सोपी पद्धत नेट वर्थ शोधताना वापरतात.

नेट वर्थ ही एक आर्थिक संज्ञा आहे जी एखाद्या व्यक्तीची किंवा कंपनीची वास्तविक सांपत्तिक स्थिती दर्शवते म्हणजे त्या व्यक्तीच्या किंवा कंपनीच्या मालमत्ता (त्याच्या मालकीच्या गोष्टी) वजा त्यांच्या दायित्वांचे (त्यांच्यावर असलेले कर्ज) एकूण मूल्य दर्शवते.

ही संकल्पना आणखी स्पष्ट करण्यात मदत करण्यासाठी, आपण राजेशचेच उदाहरण घेऊ. राजेशचे राहते घर सामाईक कुटुंबाचे आहे त्यामुळे ते इतक्यात त्याच्या संपत्तीत धरता येणार नाही, पण त्याने उपनगरात घेतलेल्या नव्या फ्लॅटची आजची किंमत ₹90 लाख इतकी आहे. त्याच्याकडे ₹1 लाखांची बचत आहे आणि कार घेताना जरी तिची किंमत ₹10 लाख असली तरी आता दीड वर्षानंतर मात्र तिचे मूल्य ८.५ लाख इतके असेल. पाच तोळे सोने ज्याची किंमत अडीच लाखांपर्यंत. तसेच गावाकडील जमिनीची आताचे मूल्य 6 लाखांच्या आसपास आहे. तर ही आहे त्याची मालमत्ता.

दुसरीकडे, आता त्याचे दायित्व अर्थात कर्ज-जबाबदारी पाहूयात, फ्लॅट घेताना त्याने गृहकर्ज काढले होते. ज्यातील ₹70 लाखांचे गृहकर्ज त्याला फेडायचे आहे. या व्यतिरिक्त कार घेताना घेतलेल्या वाहन कर्जातील ₹5 लाखांचे कर्ज फेडणे बाकी आहे. गावाकडे जमीन आहे पण ती नुकतीच गहाण ठेवून ४ लाखाचे कर्ज त्याने घेतले आहे.

होय त्याने काही दागिने नक्की केले आहेत पण त्यामधील जवळपास ३ तोळे दागिने त्याने क्रेडीट कार्डवर खरेदी केले होते आणि त्या क्रेडीट कार्ड थकबाकीचे त्याने कर्जात रुपांतर करून ईएमआय सुरु केले आहेत. हि कर्ज रक्कम आजच्या घडीला दीड लाखांपर्यंत आहे. या व्यतिरिक्त . 2 लाखांचे वैयक्तिक कर्ज त्याच्यावर आहे.

राजेशच्या निव्वळ संपत्तीचे (Net worth) मूल्य काढण्यासाठी आपण त्याच्या मालमत्तेमधून त्याच्या दायित्वे वजा करूया.

एकूण संपत्ती मूल्य ( Net Assets Value )

आता राजेशचे एकूण दायित्व पाहूया,

दायित्व (Net liabilities)

तर मग नेटवर्थ सूत्र, (Net worth formula )

नेटवर्थ = ‘एकूण मालमत्ता मूल्य’ उणे ‘एकूण दायित्व’

म्हणून 1,08,00,000 – 82,50,000 = 25,50,000

तर, राजेशच्या मालमत्तेचे निव्वळ मूल्य अर्थात नेटवर्थ आहे ₹25,50,000 (रुपये पंचवीस लाख पन्नास हजार)

हे सांगून झाल्यावर मोरू बंड्याला म्हणाला, “तुझं आपल्या इमारतीमधील घर स्वतःचं आहे, ज्याचं आताचं मूल्य 70 लाखांच्या आसपास आहे आणि त्यावर तू घेतलेले गृहकर्ज 40 लाखांच्या आसपास आहे.”

“म्हणजे इथे 70 लाख – 40 लाख = 30 लाखांची मालकी मूल्य तुझं आहे. याव्यतिरिक्त तुझं कोणतेही वेगळे कर्ज किंवा दायित्व नाहीये त्यामुळे तुझी दुचाकी, बचत खात्यात २५ हजारांची रक्कम, आणि दीड तोळ्याच्या आसपास असलेलं सोनं गृहीत धरून दीड लाखांच्या आसपास रक्कम तुझ्याकडे आहे.”

“आता हे सगळे विचारात घेता जवळपास 31 लाख पन्नास हजार तुझी नेट वर्थ आहे जी तुझ्यामते श्रीमंत वगैरे असणाऱ्या राजेशच्या साडे पंचवीस लाखांपेक्षा जास्तच आहे कि.”

आपण हे सांगितल्यानंतर बंड्याच्या चेहऱ्यावर आलेल्या समाधानाची नोंद घेत मोरू घराकडे निघाला.

अर्थात हे झालं बंड्या आणि राजेश बदल, तुम्हाला तुमची नेट वर्थ माहित आहे का ? नसेल माहित तर खालील ‘नेटवर्थ कॅलक्युलेटर’ (Net worth calculator) च्या सहाय्याने ती जाणून घेऊ शकता. यामध्ये मालमत्ता असो वा दायीत्वे, त्यांचे सध्याचे मूल्य प्रविष्ट करावे.

‘नेट वर्थ कॅलक्युलेटर’ (Net worth calculator)

‘हाय नेटवर्थ इंडीविज्युअल’ ( What is HNI in marathi )

हाय नेटवर्थ इंडीविज्युअल’ अर्थात एचएनआय म्हणजे उत्तम सांपातिक स्थित असणाऱ्या अशा व्यक्ती ज्यांची निव्वळ मालमत्ता दहा लाख डॉलर्सपेक्षा ( भारतीय रुपयांत सध्या 8 कोटीहून अधिक) जास्त आहेत. आता गंमत अशी कि कर्जबाजारी, अयशस्वी उद्योगपती म्हणून अलीकडे ज्यांचा उल्लेख होतो त्या अनिल अंबानींची नेटवर्थ आजही 250 कोटी रुपये इतकी आहे. म्हणजेच ‘हाय नेटवर्थ इंडीविज्युअल’ या वर्गात ते मोडतात.

मला आशा आहे की हे स्पष्टीकरण, तक्ता आणि ‘नेट वर्थ कॅलक्युलेटर’ च्या सहाय्याने तुम्हाला ‘नेट वर्थ’ हि संकल्पना समजली असेल.

जगात दररोज सुमारे 930 लाख बॅरल कच्चे तेल वापरले जाते. भारत दररोज सुमारे 47 लाख बॅरल कच्च्या तेलाचा वापर करतो आणि ज्यापैकी 83% तेल भारत आयात करतो. भारत जे कच्चे तेल आयात करतो ते ब्रेंट क्रूड आहे कारण भारत प्रामुख्याने आखाती देशांतून आणि आता रशियातून तेल आयात करतो जेथे कच्च्या तेलाचा बेंचमार्क आहे ब्रेंट. (Brent Crude oil in marathi )

ब्रेंट क्रूड ऑइल आणि डब्ल्यूटीआय बेंचमार्क किंमतींची तुलना करण्यापूर्वी, कच्चे तेल म्हणजे काय हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे ?

कच्चे तेल म्हणजे काय? (What is crude oil in marathi)

कच्च्या तेलाचा इतिहास 300 दशलक्ष वर्षांचा आहे. नैसर्गिकरित्या अवस्थेत सापडणाऱ्या तेलास कच्चे तेल म्हणतात. कच्चे तेल हा गडद रंगाचा जाड द्रव आहे, म्हणजेच हा एक प्रकारचा गडद हायड्रोकार्बन पदार्थ असतो जो जगभरात जमीनीखाली आणि समुद्रात आढळतो. हे कच्चे तेल बाहेर काढल्यानंतर ते मशीनच्या साह्याने शुद्ध केले जाते. यामधून पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन, नैसर्गिक वायू, वंगण आणि व्हॅसलीन इत्यादी विविध घटक मिळतात जे वेगळे केले जातात. कच्चे तेल ‘बॅरल’मध्ये (पिंप ) मोजले जाते आणि एका बॅरलमध्ये साधारणतः 159 लिटर इतके क्रूड तेल असते. (what is crude oil used for in marathi)

तेल बेंचमार्क म्हणजे काय? ( What is Oil Benchmark)

खरंतर, कच्चे तेल काढण्याचे जगात दोन मुख्य प्रकार आहेत, एक जमिनीवरून आणि दुसरे समुद्रातून. आणि ‘जशी खाण, तशी माती’ या न्यायाने, प्रत्येक प्रदेशातून काढलेल्या कच्च्या तेलाची गुणवत्ता वेगळी असते. काहींमध्ये गंधक अधिक असते तर काही अधिक ज्वलनशील असतात. याशिवाय तेल व्यापारी कंपन्यांचा नेहमी कल, कोणत्या प्रदेशातून तेल आयात करणे सोपे आणि ते स्वस्त असेल यानुसार ठरतो.

समुद्रातून काढले जाणारे तेल जहाजांच्या साहाय्याने सहज विकता येते आणि जमिनीतून (अमेरिकेप्रमाणे) काढलेले तेल पाइपलाइन किंवा ट्रकच्या साहाय्याने पाठवावे लागते जे खूप खर्चिक असते. आणि हे सर्व घटक (गुणवत्ता, प्रमाण, तेलाची वाहतूक) लक्षात घेऊनच तेलाची बेंचमार्क किंमत ठरवली जाते. 

म्हणूनच तेल आयात करणारी व्यक्ती, कंपनी किंवा देश तेल खरेदी करण्यापूर्वी या बेंचमार्कच्या आधारे तेल कोठून आयात करायचे हे ठरवतात.

जगभरात प्रामुख्याने 3 कच्च्या तेलाचे बेंचमार्क आहेत. ( Crude Oil Benchmark )

1. ब्रेंट क्रूड ऑइल बेंचमार्क. 

2. WTI बेंचमार्क.

3. दुबई आणि ओमान बेंचमार्क 

आता या सगळ्यांबद्दल एक-एक करून जाणून घेऊया.

1. ब्रेंट क्रूड ऑइल बेंचमार्क ( what is Brent Crude)
हे तेल नॉर्वे आणि युनायटेड किंगडम जवळील उत्तर समुद्रातून काढले जाते. या तेलात सल्फरचे प्रमाण जास्त असून त्यापासून डिझेलही चांगले तयार होते. जगभरातील क्रूड करारांपैकी दोन तृतीयांश करार या ब्रेंट क्रूड ऑइल बेंचमार्कमध्ये सेटल केले जातात.

2. WTI बेंचमार्क म्हणजे काय? (what is WTI Crude)
WTI बेंचमार्क असलेले तेल अमेरिकन तेल विहिरींमधून काढले जाते. ते पाइपलाइनद्वारे वाहन नेले जाते. ओक्लाहोमा हे अमेरिकेतील एक राज्य आहे. या ठिकाणी हे तेल साठवले जाते. याचा वापर कमी-सल्फर असलेलं गॅसोलीन आणि कमी-सल्फर असलेलं डिझेल बनवण्यासाठी केला जातो. कमी API गुरुत्वाकर्षणामुळे, कमी सल्फरमुळे ते हलके आणि गोडं असतं.

3. दुबई आणि ओमान बेंचमार्क ( Dubai and Oman benchmark)
अरब देशांमधून काढलेल्या तेलास या बेंचमार्कचा संदर्भ आहे.

ब्रेंट क्रूड ऑइल व डब्ल्यूटीआय क्रूड ऑइल बेंचमार्कमध्ये काय फरक? (Difference in Brent Crude Oil and WTI Benchmark )

1. ब्रेंट क्रूड तेल नॉर्वे आणि युनायटेड किंगडम जवळील उत्तर समुद्रातून काढले जाते तर अमेरिकन तेल विहिरींमधून काढल्या जाणाऱ्या तेलास WTI बेंचमार्क तेल म्हणतात.

2. ब्रेंट क्रूडची किंमत ही ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (OPEC) द्वारे ठरणारी आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क किंमत आहे, तर WTI क्रूडची किंमत यूएस म्हणजेच अमेरिकन तेलाच्या किमतींसाठी बेंचमार्क आहे.

3. ब्रेंट क्रूड ऑइल फ्युचर्सचा व्यापार प्रामुख्याने लंडनमधील इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (ICE) वर केला जातो, तर WTI फ्युचर्सचा व्यापार न्यूयॉर्क मर्कंटाइल एक्सचेंज (NYMEX) वर होतो.

4.जगभरातील क्रूड करारांपैकी दोन तृतीयांश करार या ब्रेंट क्रूड ऑइल बेंचमार्कमध्ये सेटल केले जातात, तर WTI चा व्यापार मुख्यत्वे फक्त यूएसमध्ये केला जातो. म्हणजेच ब्रेंट क्रूड तेलाची बाजारपेठ WTI पेक्षा खूप मोठी आहे.

5. ब्रेंट क्रूडसाठी शिपिंग खर्च कमी आहे कारण ते थेट समुद्रातून काढले जाते जेथून ते सहजपणे जहाजांवर लोड केले जाऊ शकते आणि विविध विक्री बिंदूंवर पाठवले जाऊ शकते. तर WTI साठी शिपिंग खर्च जास्त आहे कारण ते पाइपलाइनद्वारे कशिंग, ओक्लाहोमा अशा ठिकाणी नेऊन साठवावे लागते. आणि त्यानंतर तेथून ते व्यापाऱ्यांना आयात करावे लागते, जे खूप खर्चिक आहे.

आम्हाला आशा आहे कि खनिज तेलाबद्दलच्या विविध संकल्पना तुम्हाला स्पष्ट झाल्या असतील. माहिती आवडली असल्यास इतरांना शेअर नक्की करा.

एक काळ होता जेव्हा सोन्याचा गुंतवणुकीसाठी विचार करायचा झाला तरी त्यासाठीचे पर्याय फिजिकल गोल्ड अर्थात दागिने किंवा फारफार 24 कॅरेट शुद्धतेत उपलब्ध असलेले सोन्याचे नाणे किंवा ‘गोल्ड बार’ इतपर्यंतच मर्यादित होते. आता मात्र अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. सार्वभौम सुवर्ण रोखे अर्थात ‘सोव्हेरिअन गोल्ड बॉंड’ हा यामधील सर्वात लोकप्रिय असा पर्याय आहे. सोन्यात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांत सर्वाधिक पसंती असणाऱ्या या पर्यायात नक्की असं काय ते आज जाणून घेऊया.

‘सोव्हेरिअन गोल्ड बॉंड’ चे सर्वात महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे, या गुंतवणुकीस थेट सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेची मिळणारी हमी. आणि त्याच बरोबर सोन्याच्या किंमतीत होऊ शकणाऱ्या वाढीमुळे मिळणाऱ्या परताव्या व्यतिरिक्त मिळणारे व्याज. पाहूया या गुंतवणूक योजेनेची वैशिष्ट्ये.

‘सोव्हेरिअन गोल्ड बॉंड’ (SGB) हा डिजिटल गोल्डमध्ये गुंतवणूक करण्याचा एक पर्याय.याची सुरुवात सर्वप्रथम 2015 मध्ये सरकारने केली. तसं डिजिटल सोन्यात गुंतवणुकीचे गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्युच्युअल फंड, बँक किंवा विविध वित्तसंस्था कडून खरेदी केले जाऊ शकणारे डिजिटल गोल्ड पर्याय आहेतच. मग एसजीबीमध्ये वेगळं असं काय आहे?(sovereign gold bond meaning in marathi)

सार्वभौम गोल्ड बाँडमध्ये गुंतवणूक केल्यास मिळू शकणारे लाभ.

• सार्वभौम गोल्ड बाँड योजनेतील परिपक्वता कालावधी 8 वर्षे आहे. आणि या कालावधीनंतर मिळणारा परतावा हा पूर्णपणे करमुक्त असतो.
• या रोख्यांचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सोन्यावरील वाढीव्यतिरिक्त, गुंतवणूकदारांना दरवर्षी 2.5 टक्के अतिरिक्त व्याज मिळते. ज्यामुळे सोन्याच्या चढ-उताराच्या वेळी ते गुंतवणूकदारांना संरक्षण देते.
• मॅच्युरिटीवर त्याची पूर्तता केल्यावर त्यावेळच्या 999 शुद्धतेच्या आधारावर सोन्याच्या दराने परतावा मिळतो. 
• या रोख्यांचा परिपक्वता कालावधी 8 वर्षांचा असला तरी 5 वर्षानंतर गुंतवणूकदार त्यातून बाहेर पडू शकतो.
• या रोख्यांचा वापर कर्ज घेण्यासाठी तारण म्हणून देखील होऊ शकतो.
• गुंतवणूकदारांना या रोख्यांवर इश्यू किंमतीच्या आधारावर प्रतिवर्ष 2.5%, व्याज अर्धवार्षिक पद्धतीने दिले जाते.
• एसजीबी जीएसटी अंतर्गत येत नाही,तर भौतिक म्हणजेच फिजिकल सोन्यावर मात्र 3% GST लागू.
• गोल्ड बॉन्डमध्ये हस्तांतरणाचा पर्याय उपलब्ध.
• बाँडवर कर्ज घेण्याचा पर्याय उपलब्ध.
• शुद्धते संदर्भात समस्या नाही.
• मुदतपूर्तीनंतर मिळणाऱ्या पर्ताव्यावर कर नाही.
• सोने घरी बाळगण्यासंदर्भातील सुरक्षिततेची चिंता नाही.

सुवर्ण रोख्यांवर कर ?

परिपक्वता कालवधीअर्थात मॅच्युरिटीनंतर मिळणारा परतावा करमुक्त असला तरी दर सहा महिन्यांनी मिळणारे व्याज मात्र करपात्र आहे. व्याज सहामाही आधारावर गुंतवणूकदाराच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. हे व्याज आयकर कायदा, 1961 अंतर्गत करपात्र आहे. एका आर्थिक वर्षात, गोल्ड बॉण्ड्समधून मिळालेले व्याज करदात्याच्या ‘इतर स्त्रोतांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नामध्ये’ गणले जाते. करदाता कोणत्या स्लॅबमध्ये येतो या आधारावर हा कर आकारला जातो. तथापि आधी सांगितल्याप्रमाणे मॅच्युरिटीवर मिळणारा परतावा मात्र करमुक्त असतो. (TAX on sovereign gold bond in marathi )

• मुदतपूर्व पैसे काढण्यावर ‘कॅपिटल गेन टॅक्स’.
• बाँड हस्तांतरणावर दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर इंडेक्सेशन लाभ.

रोख्यांची किंमत कशी ठरते ?

सोव्हेरिअन गोल्ड बाँड्सची किंमत सबस्क्रिप्शन कालावधीच्या आधीच्या आठवड्यातील शेवटच्या तीन कामकाजाच्या दिवसांमध्ये 999 शुद्धतेच्या सोन्याच्या सरासरी किमतीच्या आधारावर निर्धारित केली जाते. ‘इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन’ (IBJA) 999 शुद्धतेच्या सोन्याच्या किमती प्रकाशित करते. या दृष्टिकोनातून रोख्यांची किंमत निश्चित केली जाऊ शकते. तसेच, ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज केल्यास गुंतवणूकदारांना प्रति ग्रॅम 50 रुपये सूट मिळते.(Price of sovereign gold bond in marathi)

किती गुंतवणूक करू शकता ?

सार्वभौम गोल्ड बाँडमध्ये किमान 1 ग्रॅम सोन्याची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. व्यक्तींना जास्तीत जास्त 4 किलोपर्यंतच्या सुवर्ण रोख्यांमध्ये आणि ट्रस्टसारख्या संस्थांना 20 किलोपर्यंतच्या एका आर्थिक वर्षा मध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे. भारतातील कोणताही वैयक्तिक रहिवासी आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब, ट्रस्ट, विद्यापीठे आणि धर्मादाय संस्था सार्वभौम गोल्ड बाँड योजनेत गुंतवणूक करण्यास पात्र आहेत.(sovereign gold bond scheme 2021 23 in marathi)

• किमान 1 ग्रॅमच्या युनिटमध्ये गुंतवणूक करता येते. तर गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा 4 किलो.
• 4 किलोची कमाल गुंतवणूक मर्यादा वैयक्तिक, हिंदू अविभक्त कुटुंबासाठी ( HUF ) साठी.
• ट्रस्टसाठी जास्तीत जास्त 20 किलो गुंतवणुकीची मर्यादा.
• कमाल गुंतवणूक मर्यादा हि संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी.

सुवर्ण रोखे खरेदी : कुठे आणि कशी ?

प्रत्येक नव्या एसजीबी सिरीजसाठी बँका (स्मॉल फायनान्स बँका आणि पेमेंट बँका वगळता), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), नियुक्त पोस्ट ऑफिस येथे ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने तर पुढे सेकंडरी मार्केट म्हणजे BSE आणि NSE सारख्या स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध झाल्यावर हेच गोल्ड बॉन्ड्स तत्कालीन मुल्यानुसार आपल्या ट्रेडिंग खात्यावरून खरेदी केले जाऊ शकतात. (how to invest in SGB in marathi )

• नवीन इश्यू लॉन्च झाल्यावर बँकांमधून ऑनलाइन आणि ऑफलाइन खरेदी करू शकता.
• ऑनलाइन खरेदीवर थेट प्रती ग्रॅम ₹50 सूट.
• पोस्ट ऑफिसमधूनही खरेदी येते.
• स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशनद्वारे खरेदी करणे शक्य आहे.
• बीएसई, एनएसईच्या प्लॅटफॉर्मवरून म्हणजेच थेट तुमच्या ट्रेडिंग खात्यावरूनही खरेदी शक्य आहे.

आपल्याकडील अनेक ‘बिझनेस’ वृत्त वाहिन्यांनी या बातमीला अभिमानाची किनार वगैरे जोडत हे वृत्त दाखवले. पण या कर्ज परतफेडी मागे असणारी मार्जीन कॉलची पार्श्वभूमी मात्र फारच कमीजणांनी लक्षात घेतली.यामागचे कारण म्हणजे ‘न्यूजमध्ये फक्त मनोरंजन शोधणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांनी मनोरंजनाच्या शोधात असलेल्या आपल्या प्रेक्षकांची ओळखलेली नाडी’. त्यामुळे सर्वसामान्यांना या “मार्जिन कॉल” नावाच्या प्रकरणाशी काही देणेघेणे असण्याची शक्यता तशी कमीच. (Margin call explained in marathi)

पण तरीही हा प्रकार नक्की काय हे आपल्या ‘वित्तंबातमी’ मध्ये रस असणाऱ्या आणि त्यामागील ‘वित्तव्यवहार’ जाणून घेऊ पाहणाऱ्या वाचकांना समजायला हवे म्हणून आज आम्ही याबद्दल सांगणार आहोत.(margin call meaning marathi)

‘मार्जिन कॉल’ हि सामान्यत: भांडवली बाजाराशी संबंधित हि संज्ञा आहे. जेव्हा एखादा खातेधारक आपल्याला ब्रोकर कडून मिळालेली पत म्हणजेच क्रेडीट वापरून आपल्याकडे असलेल्या रकमेपेक्षा जास्त मूल्याचे शेअर्सची खरेदी करतो. पण कालांतराने जेव्हा त्या शेअर्सचे मूल्य कमी होते तेव्हा आधीचे मूल्य आणि आताचे मूल्य यामुळे निर्माण झालेला फरक भरून काढण्यासाठी ब्रोकरकडून खातेधारकाला साधला गेलेला संपर्क म्हणजेच ‘मार्जिन कॉल’.( Margin call in marathi)

आपण एका उदाहरणाने पाहूया.

एखादा गुंतवणूकदार मार्जिनवर ₹20,000 किमतीचे स्टॉक्सची खरेदी करतो, आणि समजा या खरेदीसाठी खातेधारकास ब्रोकरकडून ₹10,000 ची क्रेडीट (उधार) दिली जाते आणि ₹10,000 मात्र खातेधारक स्वतःचे ठेवतो. इथे ब्रोकरला किमान 30% मार्जिन राखणे आवश्यक आहे असे समजूया.

पण काही काळाने या स्टॉक्सचे मूल्य आजच्या ₹20,000 वरून घसरून ₹12,000 वर येते. आता तुम्ही ब्रोकरकडून ₹10,000 कर्जाऊ घेतले असल्यामुळे या आजच्या ₹12,000 मूल्याच्या स्टॉक्समध्येही ₹10,000 ब्रोकरचे समजले जातात.म्हणजे इथे खातेधारकाचे भांडवली मूल्य आहे ₹2000, जे स्टॉक्सच्या आजच्या मुल्यानुसार आवश्यक असलेल्या मार्जिन म्हणजे 30% पेक्षा कमी आहे.

अशावेळी ब्रोकरकडून खातेधारकास ‘मार्जिन कॉल’ जनरेट होतो. म्हणजे आता खातेधारकास यामध्ये भर घालून पुन्हा मार्जिन 30% राखावे लागेल. म्हणजेच वरील उदाहरणांत 30 % मार्जिन राखण्यासाठी,

₹2,000 / ₹12,000 X 100 = 16.6% (सध्यस्थिती) जे आवश्यक असलेल्या 30% कमी आहे.

₹12,000 / 100 X 30 = ₹3600 ( आवश्यक असलेले मार्जिन)

म्हणजेच,

₹3600 – ₹2000 = ₹1600 → ‘मार्जिन कॉल’ ज्यास खातेधारक समोर जाईल. म्हणजेच इथे ₹1600 ची अतिरिक्त भर आता खातेधारकास घालावी लागेल. अर्थात इथे काही स्टॉक्स विकण्याचा पर्यायही खातेधारकासमोर उपलब्ध असतो पण तो काहीसा नकारात्मक समजला जातो.

इथे आणखी एक पर्याय उपलब्ध असतो. तो कोणता यासाठी आपण पुन्हा अदानी प्रकरणाकडे येऊया.

वरील उदाहरणांत आपण ब्रोकर आणि खातेधारक यांचे उदाहरण घेऊन ‘मार्जिन कॉल’ संकल्पना समजून घेतली. पण गरजेचं नाही कि समोर ब्रोकरच असावा. अदानी प्रकरणांत अदानी समूहाकडून आपले शेअर्स गहाण ठेवून वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेतलं गेलं होतं. यात वावगं काहीच नाही अनेक उद्योग समूह, व्यावसायिक असे करतात. पण अदानी समूहाकडून सदर कर्ज घेताना त्यांच्या कंपन्यांच्या शेअर्सचे बाजारभाव हे अत्युच्च पातळीवर होते. अन् हि शेअर्सच्या किंमतीत झालेली हि वाढ अगदी अल्पावधीत झाली होती. अर्थात ‘ती कशी आणि का’ हा काही या लेखाचा विषय नाहीये.

तर या उच्च भावात असलेले शेअर्स तारण ठेवून हे कर्ज घेतले गेले असल्याने पुढील परीस्थित बिकट झाली. म्हणजे इथे पुढे आलं हिंडेनबर्ग प्रकरण. आणि अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये अभूतपूर्व अशी घसरण होऊ लागली, जी 50% च्या पलीकडे गेली. आणि अर्थातच याचा परिणाम समूहाच्या कर्जावर झाला नसता तरच नवल होतं. असं म्हणतात कि अदानी समूहाच्या गौतम अदानींना या 1.1 अब्ज डॉलर्सच्या या कर्जासंदर्भात 500 कोटी डॉलर्स मूल्याच्या ‘मार्जिन कॉलला’ सामोरे जावं लागलं.

त्यामुळे मग या समूहाचे गुंतवणूकदार तसेच भांडवली बाजारातील कामगिरीवर होऊ शकणारे परिणाम लक्षात घेऊन नेहमीचे पर्याय न आजमावता समूहाने त्या कर्जाची परतफेड करण्याचा निर्णय घेतला. मार्जिन कॉल संदर्भात असलेला हाच तो आणखी एक पर्याय.

बरं समजा खातेधारकाने वरीलपैकी कोणताही पर्याय आजमावला नाही तर ?

तर मग ब्रोकर अथवा धनको मार्जिन फरकानुसार आपल्या अधिकारातील स्टॉक्सची विक्री करू शकतो. आणि हा पर्याय खातेधाराकासाठी ‘रोगापेक्षा उपाय भयंकर” असा सिद्ध होऊ शकतो. म्हणजे जेव्हा अशा मोठ्या प्रमाणात स्टॉक्सची विक्री होऊ लागते तेव्हा त्या स्टॉक्सची किंमत झपाट्याने घसरू लागते. आणि मग भीतीपोटी रिटेल गुंतवणूकदार सुद्धा आपल्याकडील समभाग विकी लागतो. समभागांच्या घसरणाऱ्या किंमतीमुळे नव्याने निर्माण मार्जिन फरकापोटी ब्रोकर किंवा धनकोस वारंवार आपल्या स्टॉक्सची विक्री करावी लागते.

मित्रांनो, हि माहिती आवडली असेल तर ती तुमच्या पर्यंत मर्यादित ठेवू नका. इतरांनाही नक्कीच शेअर करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

तर जेव्हा कंपनीचा IPO येणार असतो तेव्हा आपल्याला त्याच्याशी संबंधित अनेक गोष्टी ऐकायला – वाचायला मिळतात. त्यात काही अशा असतात ज्याची सर्वसामान्यांमध्ये चर्चा होत नाही. ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस म्हणजेच DRHP देखील त्यापैकीच एक. जो खरंतर अत्यंत महत्वाचा मुद्दा असतो.

तर हा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस म्हणजेच DRHP नक्की काय प्रकार आहे हे आज आपण समजून घेऊया.

नक्की काय असतं DRHP ?

ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) हा एक प्रकारचा ऑफर दस्तऐवज असतो जो IPO आणू पाहणाऱ्या कंपनीसाठी तिच्या मर्चंट बँकर्सद्वारे तयार केला जातो. या दस्तऐवजात IPO आणू पाहणारी कंपनी आणि तिच्या व्यवसायाबद्दल, आर्थिक स्थितीसंदर्भात तपशीलवार माहिती दिलेली असते. (what is DRHP in IPO in marathi)

याशिवाय, DRHP कंपनीचे ऑपरेशन्स, प्रवर्तक, आर्थिक आरोग्य, गुंतवणूक, उद्योगक्षेत्रातील सहभाग आणि भूमिका, तसेच सूचीबद्ध आणि असूचीबद्ध प्रतिस्पर्ध्यांशी त्याची तुलना याबद्दल देखील संपूर्ण माहिती दिली जात असते. हि माहिती तयार करते वेळी सर्व कायदेशीर नियमांचे पालन करणे ही मर्चंट बँकरची जबाबदारी असते.

सोप्या भाषेत सांगायचं तर, कंपनीला भांडवली बाजारातून पैसे का उभे करायचे आहेत, तर नेमके किती पैसे उभे करायचे आहेत आणि हे पैसे कंपनी नक्की कोणत्या उद्देशासाठी वापरणार आहे. हे कंपनी तपशीलवार या मध्ये सांगते. तसेच कंपनीने आपली व्यावसायिक अनुकुलता आणि जोखमींचा दाखला देत गुंतवणूकदारांना या गुंतवणुकीच्या संभाव्य धोक्यांचीही माहिती द्यावी लागते.

आयपीओमध्ये गुंतवणूक करताना DRHP मध्ये कोणते मुद्दे तपासाल ?

यामध्ये कंपनी कोणत्या किमतीला IPO ऑफर करत आहे किंवा किती संख्येने शेअर्स विकणार आहे हे सांगत नाही. तर त्याऐवजी कंपनीला प्राइस बँड म्हणजे कोणत्या दरम्यान शेअर इश्यूची किंमत राहील ते सांगावे लागते. म्हणजेच कमाल आणि किमान किंमत या संदर्भातील माहिती. इश्यूचा आकार आणि शेअर्सची संख्या नंतर नमूद केली जाते.

बोली प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शेअर्सची किंमत उघडपणे जाहीर केली जात नाही. कंपनी कायद्याच्या तरतुदीनुसार, सदर माहिती आधीच सांगता येत नाही. कंपनीसाठी DRHP बनवतानाच संभाव्य गुंतवणूकदारांना त्याद्वारे सर्व माहिती पुरवणे आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे देखील मर्चंट बँकर्सचे काम असतं.

DRHP मसुदा दस्तावेज पूर्ण झाल्यानंतर तो सेबीकडे सदर केला जातो. सेबीकडून या याचिका मसुद्याची छाननी आणि पुनरावलोकन केले जाते. यादरम्यान सदर दस्तावेजात जर काही नियमानुसार नसेल किंवा कमतरता असेल तर सदर मसुदा सेबीकडून कंपनीला परत पाठवला जातो आणि योग्य ते बदल आणि कार्यवाही करून पुन्हा सदर करण्यास सांगितले जाते. त्यानंतर मग मर्चंट बँकरकडून या दस्तावेजाचे पुन्हा एकदा अवलोकन केले जाऊन त्यात संबंधित बदल करून मसुदा पुन्हा सेबीकडे सादर केला जातो.

हा मसुदा SEBI कडे पाठवतानाच तो कंपनी आणि स्टॉक एक्स्चेंजच्या रजिस्ट्रारलाही पाठवला जातो. सेबीकडून पुन्हा दस्तऐवजाचे पुनरावलोकन केले जाते आणि त्यात काही बदल करणे आवश्यक आहे का हे पहिले जाते. जर सगळं काही योग्य आणि नियमानुसार असेल तर सेबीकडून आयपीओ आणण्यास संबंधित कंपनीला परवानगी दिली जाते.

मित्रांनो माहिती आवडली असेल तर इतरांनाही शेअर करा.

उदाहरणाने पाहूया,

तुमचं गृहकर्ज : ₹40 लाख समजू,

8.9% वार्षिक व्याजदराने 22 वर्षांसाठी मासिक हफ्ता अर्थात ईएमआय : ₹34,583

बावीस वर्षांत होमलोन परतफेडी दाखल तुमच्याकडून बँकेला दिली जाऊ शकणारी एकूण रक्कम,

 ₹40,00,000 (मुद्दल) + ₹51,29,949 (व्याज) = ₹91,29,949

म्हणजे 40 लाखांची परतफेड करताना फक्त व्याजापोटी तुम्ही मुदलाहून जास्त म्हणजे 128% रक्कम अधिक भरता.

थेट सांगायचं तर गुंतवणूक संदर्भातील कंपाऊंडिंगचा नियम इथे मात्र तुमच्या विरोधात काम करतो.

पण याच कंपाऊंडिंगच्या मदतीने वर्षाला फक्त तीन अधिकच्या हफ्त्यांसह आपण आपलं हे होमलोन व्याजासकट परत मिळविण्याचा प्रयत्न केला तर ?

नक्की काय करायचं ? (smart way to repay home loan in marathi)

गृहकर्जाचे वर्षाला 12 नव्हे तर 15 मासिक हफ्त्यांची तरतूद करा. म्हणजे ३ हफ्ते जास्त.

म्हणजे,

 ₹34,583 X 3 = ₹1,03,749 (तीन मासिक हफ्त्यांची एकूण रक्कम )

आता हि रक्कम तुम्हाला दर महिना एसआयपी पद्धतीने गुंतवायची आहे.

म्हणजे, ₹1,03,749 / 12 = ₹8,645.75 आपण ₹8,646 विचारात घेऊ.

याचा अर्थ तुम्हाला दर महिना ₹8,646  ची SIP करायची आहे.

‘इतिहासातील आकडेवारी हि भविष्यातील कामगिरीबाबतची शाश्वती मानू नये’ हे वाक्य लक्षात ठेवूनच आपण इथे निर्देशांकाच्या परताव्याचा संदर्भ घेऊ.

मागील 20 वर्षांचा विचार केल्यास निफ्टी निर्देशांकाने दरवर्षी सरासरी (CAGR) 14% आसपास परतावा दिला आहे. अर्थात मागील 2 वर्षापूर्वीच्या करोना घसरणीनंतर मार्केट घेतलेल्या झेपेचा तर्क विचारात घेतला तरी ऐतिहासिक दाखल्यांनुसार मार्केटने दीर्घकाळात 12% च्या आसपास सरासरी परतावा दिल्याचं दिसतं.

आता समजा हि एसआयपी आपण निफ्टी निर्देशांकात केली.

यातून पुढील बावीस वर्षांसाठी वार्षिक 12% इतका सरासरी परतावा जरी जमेस धरला तरी हि रक्कम असेल. ₹1,12,04,315 (रुपये  एक कोटी बारा लाख चार हजार तीनशे पंधरा आणि ऐंशी पैसे )

यात तुमची मूळ गुंतवणूक असेल ₹22,82,544

तर तुम्हाला मिळालेला परतावा असेल  ₹89,21,718

म्हणजे एसआयपीद्वारे केलेल्या या गुंतवणुकीतून तुमची मूळ गुंतवणूक वजा करूनही तुम्ही तुमच्या होमलोनच्या परतफेडीत व्याजासकट भरलेल्या रकमेच्या जवळपास रक्कम तुम्हाला इथे मिळाल्याचे दिसेल. (how to repay home loan faster india in marathi)

अन् हे गृहकर्जाच्या दरवर्षाला तीन अतिरिक्त हफ्त्यांच्या तरतुदीतून सध्या होऊ शकते.या नियमित SIP ला काही वर्षांनी नित्यनेमाने येणाऱ्या DIP चा म्हणजे मोठ्या घसरणीचा अतिरिक्त मुहूर्त साधलात तर तुमच्या  सरासरी परताव्यात वाढणारे एक – दोन अतिरिक्त टक्के तुम्हाला दुधावर येणाऱ्या सायीसारखे भासतील. (investment tips in marathi)   

अर्थात वरील उदाहरणात गृहकर्जावरील व्याजरकमेसंदर्भात मिळणारी ‘कर सवलत’ आणि SIP गुंतवणुकीच्या परताव्यावर लागणारा ‘दीर्घकालीन भांडवली नफा’ अर्थात ‘लॉंग टर्म कॅपिटल गेन’ कर, हे दोन घटकही लक्षात घेण्यासारखे.  

मित्रांनो गुंतवणुकीसंदर्भात नेहमी वापरल्या जाणाऱ्या ‘एसआयपी’ आणि ‘कंपाऊंडिंग’ या दोन शब्दांची महती एव्हाना अनेकांना माहित झालेली आहे. पण त्याचं महत्व सांगण्यासाठी प्रत्येकजण आपापल्या दृष्टीकोनानुसार उदाहरण मांडत असतो. अगदी तसंच वरील उदाहरणातून दिलेली माहिती हा पूर्णपणे आमचा दृष्टीकोन असून तो गुंतवणूक सल्ला मानू नये. कारण आमचा तर्क, आमचा अंदाज, आमचा अभ्यास चुकीचाही ठरू शकतो. आणि म्हणूनच कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणूक तज्ज्ञाचा सल्ला घ्या.

पण यूपीआयने हा सगळा खेळच पालटला. रस्त्यावरील गरीब भाजीवाल्यापासून अगदी सप्ततारांकित हॉटेलपर्यंत यूपीआय कुणालाच वर्ज्य राहिलं नाहीये. पण कितीही सोपं आणि सहज असलं तरी याचा वापर करतानाही चुका होऊ शकतात. घाई गडबडीत चुकीचा यूपीआय आयडी किंवा क्रमांक टाकून पैसे पाठवले गेल्याचे तसेच फसवणुकीचे प्रकारही झालेले आहेत. पण असं झाल्यास काय करावे ?

यूपीआयद्वारे चुकीच्या खात्यात पैसे पाठवले गेल्यास काय करावे?  चिंता नको. तूमचे पैसे परत मिळविण्यासाठी खालील पर्यायांचा वापर करू शकता.

जर तुम्ही, GPay, PhonePe, Paytm  सारख्या यूपीआय एपद्वारे हस्तांतरण व्यवहार केला असेल, तर सर्वप्रथम त्या एपच्या ग्राहक सेवेशी संपर्क करून मदत मागू शकता. त्याच दरम्यान तुमच्या बँकेच्या हेल्पलाइनशी सुद्धा संपर्क साधून व्यवहाराची माहिती द्या.
या आधी तुमच्या फोनवर त्या चुकीच्या व्यवहाराद्वारे पैसे खात्यातून वजा झाल्याचा तुम्हाला बँकेकडून आलेला मेसेज सेव्ह करा. या मेसेजमधील तपशील आहेत ते परताव्यासाठी आवश्यक ठरतात.

आरबीआयच्या आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांत सांगितल्यानुसार चुकीच्या खात्यावर पैसे पाठवल्यास, तुम्ही bankingombudsman.rbi.org.in या बँकिंग लोकायुक्त संकेतस्थळावर जाऊन तक्रार सुद्धा करू शकता. यासाठी तुम्हाला बँकेत अर्जही देऊ शकता, ज्यामध्ये तुमच्या बँकेच्या तपशिलासोबत, पैसे चुकून ज्या खात्यात पाठवले गेले आहेत तो खाते क्रमांकही टाकावा लागेल.

कायदेशीर तक्रारही करता येते.

जर तुम्हाला माहित असेल की या व्यवहारांतील चुकीचा लाभार्थी कोण आहे आणि ती व्यक्ती तुम्ही संपर्क करून पैसे परत पाठवण्याची विनंती करूनही तुमचे पैसे परत करण्यास नकार देत असेल, तर तुम्ही NPCI वेबसाइटवर जाऊनही त्या व्यक्तीविरोधात तक्रार करू शकता. (wrong upi transaction complaint in marathi)

NPCI वेबसाइटवर तक्रार कशी करावी.

सर्वप्रथम NPCI च्या वेबसाईटला https://www.npci.org.in/ भेट द्या. ( How to complain with NPCI in marathi)

येथे सर्वात वर असणाऱ्या पर्यायामध्ये उजव्या कोपऱ्यातील ‘गेट इन टच’ या टॅबवर कर्सर नेल्यास तेथे युपीआय कम्प्लेंट हा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक करा.

त्यानंतर येणाऱ्या अनेक पर्यायांपैकी ट्रान्सेक्शन्स या पर्यायाची निवड करा.

यानंतर तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन नेचर, इश्यू, ट्रान्झॅक्शन आयडी, बँक, रक्कम, ट्रान्झॅक्शनची तारीख, ईमेल आयडी आणि मोबाइल नंबर यासारखे तपशील द्यावे लागतील.
सोबतच तुमचे बँक खाते विवरण अर्थात ‘अकाऊंट स्टेटमेंट’ जोडून आपली तक्रार सबमिट करावी.

सोनं खरेदी करताना बिलामध्ये काय तपासावं ? (Gold purchasing info in marathi )

तर सर्व प्रथम, तुम्ही खरेदी करत असलेल्या दागिन्यांवर हॉलमार्क आहे का ते तपासायला हवं. हॉलमार्क हे आपल्या दागिन्यांसाठी वापरण्यात आलेल्या धातूच्या शुद्धतेची खात्री देणारे मानक आहे. ( BSI Hallmark Info)

त्यानंतर, सोनार अर्थात ज्वेलरकडून या खरेदीसाठी मिळणाऱ्या बिलामध्ये महत्त्वाची माहिती नमूद असणे आवश्यक आहे. धनत्रयोदशीच नव्हे तर अगदी वर्षभरात इतर वेळीसुद्धा सोन्याचे दागिने खरेदी करताना बरेच ग्राहक ज्वेलर्सकडून मिळालेलं बिल नीट तपासून पाहत नाहीत. खरंतर सोन्याचे दागिने त्याची डिझाईन वगैरे निवडताना जो चोखंदळपणा आपण दाखवतो तितकाच तो या दागिन्यांच्या खरेदीनंतर मिळणारं बिल तपासताना दाखवायला हवा.

बिलामध्ये महत्त्वाची माहिती असल्याने भविष्यात कोणताही वाद उद्भवल्यास त्यात आपली बाजू भक्कम राहते.त्याही पुढे समजा तुम्हाला तुमचे दागिने भविष्यात काही कारणास्तव विकायचे असतील तर तेव्हाही ते बिल उपयुक्त ठरतं. भारतीय मानक ब्युरोने (BIS) आपल्या वेबसाइटवर याबाबत माहिती देताना असे म्हटले आहे की सोन्याचे दागिने खरेदी करताना किरकोळ विक्रेत्याकडून किंवा दागिन्यांकडून योग्य बिल किंवा हॉलमार्क केलेल्या वस्तूचे तपशीलवार बिल घेणे आवश्यक आहे. 

तपशीलवार म्हणजे नेमकी कोणती माहिती बिलामध्ये नमूद असणे आवश्यक आहे ?

बीआयएस वेबसाइटनुसार, बिलामध्ये प्रत्येक दागिन्याची संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. म्हणजे दागिन्याचे वजन, धातूची शुद्धता आणि सूक्ष्मता यांची नोंद असावी. त्याशिवाय हॉलमार्किंग शुल्कही त्यात नमूद केलेलं असावे. BIS ने असेही स्पष्ट केले आहे कि आहे की जर ग्राहकाची इच्छा असेल तर तो हॉलमार्क केलेल्या आपल्या दागिन्यांची शुद्धता BIS मान्यताप्राप्त केंद्रातून तपासून घेऊ शकतो.

बिलामध्ये माहिती कशी असावी हे आपण उदाहरणाच्या सहाय्याने समजून घेऊया. समजा तुम्ही 22 कॅरेट सोन्याची 8 ग्रॅमची साखळी खरेदी करत असाल, तर ज्वेलर्सने तुम्हाला दिलेल्या बिलात त्या साखळीचे नाव आणि वर्णन केलेले असले पाहिजे. म्हणजे दागिन्यांची संख्या म्हणून एक असे लिहिलेले असावे.तर वजनात 8 ग्रॅम लिहिलेले असणे आवश्यक आहे. शुद्धतेच्या वर्णनात, 22 कॅरेट असं नमूद केलेले असावे. 

सोन्याचा आजचा भाव किंवा Gold Price today तपासून पहा

त्यानंतर सोन्याची किंमत हि खरेदीच्या वेळी सोन्याच्या मुल्यानुसार असेल आणि त्यात घडणावळ अर्थात मेकिंग चार्जेस याचाही उल्लेख असावा. सोन्याचा आजचा भाव किंवा Gold Price today असं आपण बरेचदा गुगलवर सोन्याचा दर पाहण्यासाठी सर्च करतो. तर प्रत्यक्ष खरेदी करताना सोन्याच्या पेढीवर दिसणाऱ्या दरावर विसंबू नका. यावेळी सुद्धा सोन्याचा त्या दिवशीचा दर शोधा. तुम्ही खरेदी करत असणारा दागिना 22 कॅरेटचा असेल तर त्याचा तुमच्या शहराचा दर शोधा आणि पडताळा. ज्वेलरकडे असणारा दर वेगळा वाटत असेल तर त्यासंदर्भात विचारणा करा. एक ग्राहक म्हणून तुम्हाला खरेदी करतेवेळी आपल्या शंका दूर करून घेण्याचा पूर्ण हक्क असतो आणि जर ती शंका खरेदी सोन्याच्या दागिन्यांसारख्या महत्वाच्या खरेदीबाबत असेल तर मनात कोणताही किंतु ठेवू नका. (Gold buying tips in Marathi )  

हॉलमार्क शुल्क आणि इतर तपशील ( Hallmarking Charges )

दागिन्यांचे हॉलमार्किंग शुल्क जे पूर्वी ते 35 रुपये होते मात्र 4 मार्च 2022 पासून ते आता 45 रुपये प्रती दागिना झाले आहे. जर तुमच्या सोन्याच्या साखळीमध्ये कोणताही खडा ( स्टोन ) बसवला असेल, तर ज्वेलर्सने बिलात त्याची किंमत आणि वजन आदी तपशील स्वतंत्रपणे लिहिणे आवश्यक आहे. सोन्याचे दागिने खरेदी केल्यानंतर सोन्याच्या शुद्धतेबाबत काही शंका असल्यास हॉलमार्क चाचणी केंद्रावर त्याची तपासणी करून घेता येते. यासाठी तुम्हाला 200 रुपये टेस्टिंग शुल्क द्यावा लागेल. BIS-संलग्न असलेल्या धातूंची पारख करणाऱ्या तसेच हॉलमार्किंग केंद्रांची यादी BIS वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.