सरकारने नोटा छापून वाटल्या तर ? What happens if govt print more currency ?
सरकारने नोटा छापून वाटल्या तर ? What happens if govt print more currency ? : कल्पना करा कि तुम्ही एका निर्जन बेटावर एकटेच सापडले आहात. तुमच्याजवळ काहीच नाही, फक्त पैशाने भरलेल्या काही बॅगा आहेत ज्यात जवळपास १० कोटी रुपये आहेत.
आता मला सांगा तुमच्यासाठी त्या रुपयांचं मूल्य किती ?
अहं..
मी त्या पैशाच्या नोटांवरील छापील मूल्याबद्दल नाही तर तुम्हाला त्याच्या असलेल्या उपयुक्ततेनुसार वाटणाऱ्या मूल्याबद्दल विचारतोय ?
तर त्या कोट्यावधी रुपयांचं त्या वेळी तुमच्यासाठी मूल्य आहे शून्य. कारण ते पैसे तुम्हाला त्या कोणत्याही गोष्टी मिळवून देऊ शकत नाहीत ज्याची तुम्हाला त्यावेळी गरज आहे.
सांगायचं काय तर पैशाला मूल्य आहे कारण ते तसं मूल्य सर्वांच्या लेखी मान्य आहे. म्हणजे अगदी भाजी बाजारापासून मोठमोठ्या कंपन्यांच्या डील्सपर्यंत प्रत्येक व्यवहारात त्याला दोन्ही पक्षाकडून ( घेणारा आणि देणारा ) “मान” आहे. म्हणजे समजा उद्या हा पैसा सरकारकडून रद्द झाला तर त्याला किंमत शून्य ठरू शकते.
म्हणजे पैशाला असलेलं हे महत्व एकप्रकारे जनमानसाच्या सामुहिक मानसिकतेवर अवलंबून आहे.
मग हाच पैसा पटापट छापून जगभरातील गरिबी वगैरे सारखे आर्थिक प्रश्न का नाही सोडवता येत ?
वर वर हा प्रश्न बालिश वाटू शकतो पण खरंतर आपल्यासारख्या अनेकांना हा प्रश्न आयुष्यात कोणत्या न कोणत्या टप्प्यावर कधीना कधी पडलेला असेलच.
तर मग काय होईल जर खरोखर पैसा छापून लोकांमध्ये वाटून त्यांना सर्वांना श्रीमंत बनवलं तर ? What happens if govt prints more currency ?
एका ध्या उदाहरणाने पाहूया.
समजा एक देश आहे. देशात एकूण नागरिक आहेत 10, ज्याचं प्रत्येकी उत्पन्न आहे रु.10 प्रतिमहिना. त्याच नुसार देशात दर महिना गव्हाचे एकूण उत्पादन होतं 10 किलो आणि ज्याची किंमत प्रती किलो मागे रु. 10 आहे. म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाला दर महिना 1 किलो गहू आपल्या कमाई मध्ये खरेदी करता येतं.
आता सरकारने ठरवलं कि चलनी नोटा जास्त प्रमाणात छापून प्रत्येकाला आणखी 10 रुपये द्यावेत. म्हणजे आता प्रत्येक नागरिकाकडे रक्कम असेल रु. 20. मग अशावेळी नागरिकांना वाटू शकतं कि यावेळी गहू 1 किलो ऐवजी यावेळी 2 किलो घेऊया. आणि अर्थात असं प्रत्येकाला वाटू लागलं आणि मग मागणी पुरवठा नियमानुसार गव्हाची मागणी वाढली पण उत्पादन मात्र तेवढंच आहे जे आधी होतं. म्हणजे 10 किलोचं.
मग अशावेळी काय होणार?
तर मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी म्हणून गव्हाची किंमत वाढणार त्यानुसार ती झाली दुप्पट. म्हणजे आधी एक किलो गहू जो 10 रुपयांना मिळत होता आता त्याची किंमत झाली रु.20 प्रती किलो.
मग नाईलाजाने नागरिकांना प्रत्येकी एकच किलो गहू घेता आला. कारण सरकारने नागरिकांचं उत्पन्न जरी नोटा छापून दुप्पट केलं तरी देशातील उत्पादन मात्र तेवढंच राहिलं. आणि मग मागणी आणि पुरवठा समीकरणानुसार जे व्हायचं तेच झालं. चलन वाढ म्हणजेच महागाई झाली.
तर थोडक्यात काय तर, लोकांजवळ असलेल्या पैशात वाढ झाली पण त्या पैशाचं मूल्य तेच राहिलं जे आधीच होतं. म्हणजे त्याच्या जवळ 10 रुपये असताना सुद्धा ते एक किलो गहू खरेदी करू शकत होते आणि आता 20 रुपये असतानाही ते एकाच किलो गहू खरेदी करू शकतात.
तर यातून लक्षात घ्यायचा मुद्दा हाच कि देशामध्ये असलेला एकूण पैसा हा त्या देशातील उत्पादन आणि सेवांच्या मूल्यावर ठरत असतो.
दुसर्या महायुद्धाच्या आधी जगातील अनेक देशांचा चलन पुरवठा हा त्या देशांतील सोन्याच्या साठ्याच्या प्रमाणात असे. म्हणजे एक प्रकारे ते सरकारवर नियंत्रण होतं. पण पुढील काळात मात्र अनेक देशांनी तत्कालीन अर्थतज्ञ जॉन किन्स याचं अर्थधोरण अंगीकारलं आणि मग चलन पुरवठ्याचा सोन्याशी असलेला संबंध सुटला. परिणामी तुटीचे अंदाजपत्रक सादर होऊ लागले आणि केंद्रीय बँकेचे महत्व काहीसे कमी होऊन सरकारी आदेशानुसार नोटांची छपाई होऊ लागली.
अर्थात परिस्थितीवश कधी कधी सरकारला वाढीव नोट छपाइचा निर्णय घ्यावा लागतो ज्यामुळे काही तात्पुरता दिलासा मिळतो पण असे निर्णय एका मर्यादेतच घ्यायचे असतात, नाहीतर ते होऊ शकतं जे आधी झिम्बाव्वेमध्ये आणि आता व्हेनेझुएलामध्ये.
काय झालं होतं झिम्बाव्वेमध्ये ?
जगातील इतर अनेक देशांप्रमाणे झिम्बाव्वे ब्रिटीशांची वसाहत होती. नंतर पुढील काळात या देशात हुकुमशहा रॉबर्ट मुगाबे यांची सत्ता होती त्यांच्या अनेक निर्णयांपैकी एका निर्णय या देशाला मोठं वळण देणारा ठरला. ब्रिटीश वसाहत असताना झिम्बाव्वेमधील ब्रिटीशांच्या मालकीच्या जमिनी तेथील स्थानिकांच्या नावावर करण्याचा फतवा मुगाबे यांनी काढला आणि अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे स्थानिक कृष्णवर्णीय लोकांकडे जमीन मालमत्ता आल्या पण शेती क्षेत्रात कोणत्याही सुधारणा, धोरण वगैरे नसल्यामुळे स्थानिकांकडे जमिनी येऊनही अन्नधान्य उत्पादन घटलं आणि मग साहजिकच महागाई वाढली. ज्यांनी कर्ज घेतली होती त्यांना ती फेडता आली नाहीत.
आणि मग अशा आर्थिक अरीष्ट्यावर उपाय म्हणून आणखी भयंकर निर्णय घेण्यात आला. देशांतर्गत उत्पादन वाढीवर लक्ष देण्याऐवजी त्यांनी नोटा छापण्याचा निर्णय घेतला, म्हणजे ‘नोटा भरपूर पण उत्पादन कमी’ परिणामी महागाई रोज नवं टोक गाठत राहिली. म्हणजे अगदी दोन-चार अंडी घेण्यासाठीही त्यांना 100 अब्ज झिम्बाब्वे डॉलर्स मोजावे लागत होते. नागरिकांना अक्षरश अशा दोन चार वस्तूं खरेदी करण्यासाठी पैशाचे गठ्ठे हातगाडीतून न्यावे लागत होते त्यावेळी.
नंतर तर वेळ अशी आली कि त्यांना 100 ट्रिलियन झिम्बाब्वे डॉलर्सची नोट छापावी लागली जिची किंमतही कवडीमोल ठरू लागली. त्या नंतर पुढे त्यांना परकीय चलनांवर आपले व्यवहार सुरु ठेवावे लागले अन् 2015 च्या आसपास अखेरीस आपली सर्व चलने रद्द करून युएस म्हणजेच अमेरिकन डॉलर स्वीकारावा लागला. त्यानंतर मग जवळपास 2019 मध्ये झिम्बाव्वेमध्ये पुन्हा देशाचे चलन लागू करण्यात आलं.
जे झिम्बाव्वेमध्ये झालं तेच सध्या व्हेनझुएलात होतंय. आर्थिक संकटास तोंड देण्यासाठी तिथल्या सरकारने दहा लाखांची नोट छापली. त्यांच्या या दहा लाखांच्या नोटेचे आंतरराष्ट्रीय मूल्य जवळपास अर्धा अमेरिकन डॉलर म्हणजेच भारतीय चलनांत जवळपास 37 रुपये आहे. ज्यामध्ये तिथे फक्त अर्धा किलो तांदूळ खरेदी करता येईल. यावरून तेथील परिस्थितीची कल्पना करता येईल.
थोडक्यात सांगायचं तर, जर आजच्या परिस्थितीमध्ये आपल्या माहितीतल्या एखाद्याकडे 10 कोटी रुपये असतील तर आपल्या लेखी ती व्यक्ती श्रीमंत असते.पण समजा सरकारने आपल्या सर्वांना 10 कोटी रुपये वाटले तर वर स्पष्ट केलेल्या परिस्थितीनुसार महागाई वगैरे बदल होतीलच पण मग त्यावेळी 10 कोटी असणे हि सामान्य बाब असेल कारण त्यामध्ये खरेदी करता येणाऱ्या वस्तूचे मूल्य आज फारतर एका हजार रुपयांचे असेल, म्हणजे नोटेवर आकडा जरी मोठा असला तरी प्रत्यक्षात मूल्य मात्र कमी असेल.मग अशावेळी श्रीमंतीचा निकष आणखी थोडा वर गेला असेल. त्यावेळी आपल्यालेखी श्रीमंत व्यक्ती म्हणजे त्या ज्यांच्याकडे किमान 10 लाख कोटी रुपये असतील.म्हणजे सरकार हव्या त्या मूल्याच्या नोटा नक्कीच छापू शकते पण पैशाचं मूल्य ठरतं त्या त्या देशातील उत्पादने आणि सेवांच्या निर्मितीवर.
मित्रांनो हे होतं “जास्तीत जास्त नोटा छापून आर्थिक संकट दूर करता येईल का ?” या प्रश्नाचं उत्तर. लेख आवडला असेल तर नक्की शेअर करा.