भारताची मध्यवर्ती बँक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ती केवळ अर्थव्यवस्थेची स्थिरता राखण्याचे कामच करत नाही, तर दरवर्षी सरकारला मोठ्या प्रमाणात लाभांश देखील हस्तांतरित करते. नुकतंच रिझर्व्ह बँकेने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारला विक्रमी 2.69 लाख कोटी रुपये लाभांश दिला, जो गेल्या वर्षीच्या 2.11 लाख कोटी रुपयांपेक्षा 27% जास्त आहे. पण आता तुम्हा आम्हा सर्वसामान्यांना प्रश्न असा पडतो की एक व्यावसायिक बँक नसताना आरबीआय इतका प्रचंड नफा कसा कमावते? या ब्लॉगपोस्टमध्ये आपण याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ. (rbi dividend to government in marathi)
RBI ची मुख्य कामे आणि नफ्याचा संबंध.
RBI ची प्राथमिक जबाबदारी नफा कमावणे नसून अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवणे आहे. यामध्ये महागाई नियंत्रण, आर्थिक वाढ सुनिश्चित करणे आणि चलन व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. तरीही, या प्रक्रियेत RBI ला विविध स्रोतांमधून नफा मिळतो, जो नंतर सरकारला लाभांश म्हणून हस्तांतरित केला जातो. चला, RBI नफा कसा कमावते ते पाहू:
1. परकीय चलन व्यवहार (Foreign Exchange Transactions)
RBI परकीय चलन साठा (उदा., डॉलर, युरो, सोने) व्यवस्थापित करते. हा साठा सुरक्षित परदेशी मालमत्तांमध्ये (जसे की यूएस ट्रेझरी बॉण्ड्स) गुंतवला जातो, ज्यामुळे व्याज आणि भांडवली नफा मिळतो. 2024-25 मध्ये RBI ने 371.6 अब्ज डॉलर विक्री केली, जी गेल्या वर्षीच्या 153 अब्ज डॉलरपेक्षा दुप्पट आहे. यामुळे रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासोबतच मोठा नफा मिळाला. उदाहरणार्थ, RBI स्वस्तात खरेदी केलेले डॉलर जेव्हा किंमत वाढल्यावर विकते, तेव्हा त्याला नफा होतो.
उदाहरण: 2024 मध्ये RBI ने परकीय चलन व्यापारातून सुमारे 1 लाख कोटी रुपये नफा कमावला.
2. सरकारी रोखे आणि व्याज उत्पन्न (Government Securities and Interest Income)
RBI सरकारचे रोखे (G-Secs) खरेदी-विक्री करते आणि त्यावर व्याज मिळवते. मार्च 2025 पर्यंत RBI च्या रुपये रोख्यांचे मूल्य 15.6 लाख कोटी रुपये होते. याव्यतिरिक्त, RBI बँकांना रेपो ऑपरेशन्सद्वारे कर्ज देते, ज्यावरही व्याज मिळते. हे व्याज उत्पन्न RBI च्या नफ्याचा महत्त्वाचा स्रोत आहे.
3. सोन्याच्या किमतीतील वाढ (Gold Price Surge)
RBI कडे सोन्याचा मोठा साठा आहे, आणि गेल्या काही महिन्यांत सोन्याच्या किमतीत झालेली वाढ यंदाच्या नफ्याचे एक प्रमुख कारण आहे. सोन्याच्या मूल्यातील वाढीमुळे RBI च्या मालमत्तांचे मूल्य वाढले, ज्याचा थेट फायदा नफ्यात झाला.
4. नोटा छापण्यातून मिळणारा नफा (Seigniorage)
RBI देशाचे चलन (नोटा) छापते. नोट छापण्याचा खर्च खूपच कमी असतो, परंतु त्या नोटेचे मूल्य जास्त असते. उदाहरणार्थ, 500 रुपयांची नोट छापण्याचा खर्च सुमारे 2 रुपये असतो, पण तिचे मूल्य 500 रुपये असते. या फरकाला सिनियोरेज म्हणतात, जो RBI च्या नफ्याचा एक मोठा हिस्सा आहे. 2023-24 मध्ये RBI ने नोटा छापणी आणि वितरणासाठी सुमारे 5,000 कोटी रुपये खर्च केले, पण त्यातून मिळणारा नफा यापेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त आहे.
5. बँकिंग सेवा आणि शुल्क (Banking Services and Fees)
RBI सरकार आणि व्यावसायिक बँकांना बँकिंग सेवा पुरवते, जसे की कर्ज व्यवस्थापन आणि क्लिअरिंग ऑपरेशन्स. या सेवांसाठी मिळणारे शुल्क देखील RBI च्या उत्पन्नाचा स्रोत आहे.
मग लाभांश कसा ठरतो?
आरबीआय या आपल्या नफ्याचा काही भाग आकस्मिक जोखीम बफर (Contingency Risk Buffer – CRB) साठी ठेवते, जो आपत्कालीन परिस्थिती (उदा., चलनातील चढ-उतार किंवा आर्थिक अस्थिरता) हाताळण्यासाठी वापरला जातो. 2024-25 मध्ये CRB ची मर्यादा 4.5% ते 7.5% ठेवण्यात आली, आणि RBI ने यंदा 7.5% राखीव ठेवले. उरलेली रक्कम सरकारला लाभांश म्हणून दिली जाते. ही प्रक्रिया 2019 मध्ये बिमल जालान समितीने सुचवलेल्या आर्थिक पूंजी ढांचा (Economic Capital Framework – ECF) अंतर्गत चालते.
उदाहरण: 2024-25 मध्ये RBI चा एकूण नफा सुमारे 3.5 लाख कोटी रुपये होता, त्यापैकी 2.69 लाख कोटी रुपये सरकारला लाभांश म्हणून हस्तांतरित केले गेले.
या लाभांशाचा सरकार आणि अर्थव्यवस्थेला कसा फायदा होतो?
- आर्थिक तूट कमी होते: 2.69 लाख कोटींच्या लाभांशामुळे सरकारची आर्थिक तूट 4.5% वरून 4.2% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारला कर्ज घेण्याची गरज कमी होते.
- पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी योजनांवर खर्च: या अतिरिक्त पैशांमुळे सरकार पायाभूत सुविधा (उदा., रस्ते, पूल) आणि सामाजिक कल्याणकारी योजनांवर जास्त खर्च करू शकते.
- कर्जाचे व्याजदर कमी होतात: सरकारचे कर्ज कमी झाल्याने बाजारातील व्याजदर कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे खाजगी कंपन्यांना आणि सर्वसामान्यांना स्वस्त कर्ज मिळते.
याबाबत असणारी काही आव्हाने आणि वाद.
RBI चा जास्त लाभांश हस्तांतरण हा काहींना महागाईला प्रोत्साहन देणारा वाटतो, कारण यामुळे बाजारात जास्त पैसे येऊ शकतात. याशिवाय, 2018 मध्ये सरकार आणि RBI मध्ये CRB च्या रकमेवरून वाद झाला होता, कारण सरकारला जास्त लाभांश हवा होता, तर RBI ला आर्थिक स्थिरतेसाठी जास्त राखीव निधी ठेवायचा होता. बिमल जालान समितीच्या सूचनांमुळे हा वाद मिटला, आणि आता ECF च्या आधारे लाभांश ठरवला जातो.
ECF, म्हणजेच आर्थिक भांडवल रचना किंवा आर्थिक निधी संरचना, ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नफ्याचे व्यवस्थापन करण्याची पद्धत आहे. यातून RBI ठरवते की किती नफा आपत्कालीन निधीसाठी (Contingency Risk Buffer – CRB) ठेवायचा आणि किती सरकारला लाभांश म्हणून द्यायचा. ही एकप्रकारे RBI च्या पैशांचे नियोजन आणि वाटप करण्याची चौकट आहे, जी अर्थव्यवस्थेची स्थिरता राखण्यासाठी आणि सरकारला मदत करण्यासाठी वापरली जाते.
म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर.
रिझर्व्ह बँक ही व्यावसायिक बँक नसली तरी परकीय चलन व्यवहार, सरकारी रोखे, सोन्याची गुंतवणूक, नोटा छापणी आणि बँकिंग सेवांमधून मोठा नफा कमावते. 2024-25 मध्ये 2.69 लाख कोटींचा लाभांश हा भारतीय अर्थव्यवस्थेची सुदृढता दर्शवतो. हा लाभांश सरकारला आर्थिक तणाव कमी करण्यास, पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवण्यास आणि व्याजदर कमी ठेवण्यास मदत करतो. याचा परिणाम म्हणून सर्वसामान्यांना स्वस्त कर्ज आणि स्थिर अर्थव्यवस्थेचा फायदा मिळतो. RBI ची ही नफाकमाई आणि लाभांश हस्तांतरणाची प्रक्रिया देशाच्या आर्थिक यंत्रणेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, जी अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी महत्त्वाची ठरते.