एक काळ होता जेव्हा गाडी घेणं अनेकांचं स्वप्न असायचं. आज वयाची साठी पार झालेल्या अनेकांना आठवत असेल कि ऐंशीच्या दशकात अगदी दुचाकीसाठीही, म्हणजे बजाज स्कूटरच्या डिलिव्हरीसाठी कित्येक महिने वाट पहावी लागत होती. (electric vehicle subsidy info in marathi)
पण आता जग बरंच पुढे आलंय. इलेक्ट्रिक वाहनांचं युग सुरु झालंय. अनेकांनी इलेक्ट्रिक कार किंवा दुचाकी वापरण्यास सुरुवातही केली असेल. तर काहीजण ती घेण्याच्या प्रयत्नात असतील.
पण किती जणांना माहित आहे कि इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर सरकार अनुदान म्हणजेच सबसिडी देऊ करतंय ?
सर्वप्रथम तुमच्या पसंतीच्या इलेक्ट्रिक गाडीवर राज्य सरकार किती सबसिडी देत आहे हे तुम्ही पाहिलं पाहिजे.तसेच फक्त अनुदानाने मिळणारी बचतच नव्हे तर इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीमुळे तुम्ही इंधन आणि टॅक्सच्या संदर्भात तुम्ही किती बचत करू शकता हे देखील जाणून घ्यायला हवं.
पण हे सगळं कुठे पाहाल ?
चिंता नको , हा लेख त्यासाठीच आहे.
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर केंद्र सरकार तीन लाखांपर्यंत अनुदान देतं .कसं ते जाणून घेण्यासाठी “फेम टू हेवी इंडस्ट्री’ मंत्रालयाची वेबसाईटला भेट द्यावी लागेल. तुम्हाला ज्या इलेक्ट्रिक कारचे किंवा दुचाकीचे मॉडेल घ्यायचे आहे ते सरकारी अनुदानाच्या कक्षेत येते की नाही हे आधी पाहावे लागेल. तुम्ही अजूनही कोणते मॉडेल घ्यायचे आहे हे निश्चित केले नसेल तर तेही इथे खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तुमच्या पसंतीच्या मॉडेलची माहिती मिळवू शकता. तसेच कोणत्या गाडीवरील अनुदान अजूनही कार्यान्वित आहे आणि कोणत्या गाडीवर ते बंद झाले आहे, हे सुद्धा तुम्हाला या वेबसाईट वर समजेल.
https://fame2.heavyindustries.gov.in/modelunderfame.aspx
अनेक राज्यांमध्ये राज्य सरकारकडून स्वतंत्र सबसिडी धोरण आहे. अनुदानाची हि रक्कम दीड लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. तुमच्या राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांवर राज्य सरकार किती सबसिडी देत आहे हेही तुम्ही तपासणे गरजेचे आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या फेम धोरणानुसार मिळणारा लाभ मात्र मिळू शकेल.
महाराष्ट्र शासनाची इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021 (government subsidy for electric vehicles in maharashtra )
दरम्यान महाराष्ट्र शासनाने आपले इलेक्ट्रिक दुचाकीवरील इंसेन्टिव्ह धोरण मागे घेतले आहे. वर दिलेले धोरण वर्ष 2021 साठी आखण्यात आलेले होते.
वाहनाच्या बॅटरी क्षमतेनुसार मिळणारी प्रोत्साहन रक्कम तुम्ही खालील लिंकवर तपासू शकता.
https://e-amrit.niti.gov.in/electric-vehicle-incentives
तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्जाचा पर्याय स्वीकारला असल्यास, त्या कर्जाच्या रकमेवर भरलेल्या व्याजावर ₹ 1.5 लाखा पर्यंतच्या कर कपातीचा दावा देखील करू शकता. आयकर कायद्याच्या कलम 80EEB अंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावर भरलेल्या व्याजावर तुम्ही 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची कर सूट मिळवू शकता.
याच व्यतिरिक्त, पेट्रोल आणि डिझेल सारख्या इंधनाच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहने वाजवी ठरतात. त्यामुळे एकंदरीत प्रवास खर्चात काही पटींनी बचत होते ती वेगळीच.