एका पत्राची गोष्ट ..

सहारा प्रकरण हे सेबीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात अत्यंत महत्वाचं समजलं जातं. नियामक संस्था पूर्ण क्षमतेने काम करू लागली तर काय करू शकते याचं उदाहरण हे प्रकरण आहे. पण याचं श्रेय सेबीला मिळालं ते के. एम. अब्राहम सारख्या अधिकाऱ्यामुळेच. कारण अब्राहम यांचं सेबीमधून प्रस्थान झाल्यानंतर सेबीकडून अशी भूमिका पुन्हा दिसली नाही हेही तितकंच खरं.

पण तेव्हा नक्की कसं आलं ते सहारा प्रकरण ऐरणीवर ..?

सहारा समूह हा एकेकाळी देशातील सर्वात शक्तिशाली उद्योग घराण्यांपैकी एक गणला जात होता. या समूहाचा व्यवसाय रिअल इस्टेट, मीडिया, हॉस्पिटॅलिटी, आर्थिक सेवा आणि एअरलाइन्स अशा विविध क्षेत्रांत पसरलेला. आयपीएलमध्येही एका संघाचा मालक सहारा समूह होता. हेही कमी कि काय म्हणून या ग्रुपची फॉर्म्युला वन टीम फोर्स इंडियामध्येही गुंतवणूक होती. त्याही आधी सहारा समूह अनेक वर्षे भारतीय क्रिकेट संघाचा प्रायोजक होता. 

सहाराचे प्रमुख सुब्रत रॉय यांचं सत्तेच्या अगदी ‘एलाइट’ अशा वर्तुळात वावरणं होतं. त्यांच्या मुलाच्या लग्नाला अनेक बडे नेते आणि अभिनेत्यांनी उपस्थिती लावली होती. पण मग असं काय झाले की इतक्या ‘पोहोच असलेल्या’ माणसालाही तुरुंगात जावे लागले? या साठी एका पत्र कारणीभूत ठरलं होतं. असं काय होतं त्या पत्रात ? आणि कोणी लिहिले होते ते ?

आज पासून तेरा वर्षापूर्वी 4 जानेवारी 2010 रोजी रोशन लाल नावाच्या व्यक्तीकडून नॅशनल हाऊसिंग बँकेला हिंदीत लिहिलेलं एक पत्र आलं. पत्रात सांगितल्यानुसार हे रोशन लाल इंदूरमध्ये राहणारे आणि व्यवसायाने सीए आहेत. या पत्रात त्यांनी नॅशनल हाऊसिंग बँक अर्थात NHB ला ‘सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन’ आणि ‘सहारा हाउसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन’ या लखनौस्थित सहारा समूहाच्या दोन कंपन्यांनी जारी केलेल्या रोख्यांची चौकशी करण्याची विनंती केली. कारण, सर्वसामान्य लोकांनी मोठ्या संख्येने सहारा समूहाच्या कंपन्यांचे रोखे खरेदी केले आहेत, जे कंपनीने नियमानुसार जारी केलेले नाहीत.

मुळात नॅशनल हाऊसिंग बँके हि एक बँक असल्याने तिला अशा आरोपांची चौकशी करण्याचा अधिकार नव्हता, म्हणून त्यांनी हे पत्र भांडवली बाजार नियामक सेबी (भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड) कडे पाठवले. आणि अशा तर्हेने या प्रकरणात सेबीचा प्रवेश झाला.

अशातच एका महिन्यानंतर, SEBI ला अहमदाबाद स्थित ‘प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्व्हेस्ट प्रोटेक्शन’ या वकिली गटाकडून सुद्धा असंच एक पत्र प्राप्त झालं. या संदर्भात माहिती घेऊन आणि छाननी केल्यानंतर या प्रकरणात तथ्य असल्याचं सेबीच्या लक्षात आलं. आणि 24 नोव्हेंबर 2010 रोजी, SEBI ने सहारा समुहाला जनतेकडून कोणत्याही स्वरुपात पैसे गोळा करण्यावर बंदी घातली. 

यावेळी सेबीच्या बोर्ड संचालकांपैकी एक होते डॉ. के.एम. अब्राहम ज्यांच्याकडे हे प्रकरण आले होते. हिंदी चित्रपटांनी आपल्याला हेच शिकवलंय कि सरकारी कर्मचारी मग तो अगदी शिपाई असो किंवा मग ब्यूरोक्रेट, ‘तो’ मॅनेज होण्यासाठीच असतो. पण प्रत्येकवेळी वास्तव असं नसतं.

जेव्हा सेबीने तपास सुरू केला तेव्हा असे समोर आले की SIRECL आणि SHICL यांनी 2 ते 2.5 कोटी लोकांकडून 24,000 कोटी रुपये गोळा केले. ही प्रक्रिया २ वर्षे सुरू राहिली. मुळात सहाराने यासाठी सेबीची परवानगीच घेतली नव्हती. डॉ. के.एम. अब्राहम यांनी संपूर्ण तपास केला. त्यातून असं समोर आलं कि सहाराचे अनेक गुंतवणुकदार बनावट होते आणि बाकीच्यांचा कंपनीशी दूरस्थपणेही संबंध नव्हता. त्यातही सदर योजना प्रवर्तकांचे नातेवाईक आणि कंपनीचे कर्मचारी यांच्यासाठी आहे पण गुंतवणूकदारांची संख्या तर लाखोंत होती. म्हणजे काळंबेरं होतंच.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर सहाराने या दोन कंपन्यांच्या माध्यमातून लोकांकडून पैसे घेतले. या पैशातून देशातील विविध शहरांमध्ये टाऊनशिप बांधणार असल्याचेही सांगितले, पण सहाराने ना टाऊनशिप बांधली ना लोकांना पैसे परत केले. 

पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि न्यायालयाने सहारा समूहाला वार्षिक १५ टक्के व्याजासह गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम 24,029 कोटी रुपये होती.

2012 सालच्या या आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहाच्या कंपन्यांनी सेबीच्या कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले होते. बँकिंग सुविधांचा लाभ न घेऊ शकणाऱ्या लाखो भारतीयांकडून हा पैसा उभारण्यात आल्याचे या कंपन्यांनी सांगितले. सहारा समूहातील या कंपन्या गुंतवणूकदारांना पैसे देण्यास अपयशी ठरल्यावर न्यायालयाने रॉय यांची तुरुंगात रवानगी केली. त्यांनी दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात काढला आणि 6 मे 2017 पासून पॅरोलवर आहेत.

कोण आहेत के.एम.अब्राहम

1982 चे केरळ केडरचे IAS अधिकारी असलेले डॉ. कंदाथिल मॅथ्यू अब्राहम, यांनी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाचे पूर्णवेळ संचालक म्हणून आपल्या कार्यकाळात सहारा समूहाच्या कामकाजातील अनियमितता उघड केली. एकीकडे सरकारी दबाव आणि दुसरीकडे धनदांडग्या उद्योग समूहाकडून होत असणारा साम दाम दंड भेद नीतीचा वापर असा दुहेरी सामना करत असतानाही अब्राहमनी या समूहाच्या दोन फसव्या कंपन्यांचा शोध लावला आणि त्यांची गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याची जबाबदारी सिद्ध केली. आपले कर्तव्य बजावताना सर्वोच्च व्यावसायिक सचोटी आणि प्रामाणिकपणा दाखवल्याबद्दल आयआयटी कानपूरने त्यांना ‘सत्येंद्र के दुबे मेमोरियल पुरस्कार 2016’ ने सन्मानित केले आहे.

२०१७ मध्ये केरळ राज्य सरकारचे मुख्य सचिव पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर आता ते केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य प्रधान सचिव म्हणून काम पाहतात, याच बरोबर ते केरळ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट फंड बोर्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि केरळ डेव्हलपमेंट अँड इनोव्हेशन स्ट्रॅटेजिक कौन्सिलचे कार्यकारी उपाध्यक्ष म्हणूनही कार्यरत आहेत. 

पण ते रोशन लाल कोण ? आणि आता कुठे आहेत ?

सहारा ग्रुपने रोशन लालचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो सापडला नाही.या दरम्यान सहारा समूहाच्या वकिलांनी सांगितले की सहारा प्राइम सिटी इश्यूचे मर्चंट बँकर असलेल्या एनम सिक्युरिटीजने रोशन लाल यांच्या इंदूरच्या जनता कॉलनी येथील पत्त्यावर पत्र पाठवले होते, परंतु ते परत आले.त्यावर पत्ता सापडला नाही अशी नोंद होती. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणाशी संबंधित अनेकांनी रोशनलालचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला पण तो सापडला नाही. या संदर्भात जाणकारांचे मत तर असे आहे कि रोशन लाल नावाची अशी कोणतीही व्यक्ती अस्तित्वात नव्हती . त्यामुळे हे काम कंपनीच्या कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्ध्याद्वारे केले गेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ( sebi and sahara case info in marathi)