नुकतंच माधुरी हत्तीण आणि वनतारा प्रकरणामुळे ‘कार्बन क्रेडिट’ या प्रकारची चर्चा होऊ लागली आहे. वनतारा हा रिलायन्सचा जामनगर, गुजरात येथे ‘प्राण्यांचे संरक्षण, पुनर्वसन म्हणजे जखमी दुर्बल प्राण्यांची सुटका, त्यांच्यावर उपचार’ या साठी उभारलेला एक प्रकल्प आहे. पण याप्रकल्पाबाबत असाही आरोप केला जातोय की रिलायंस या प्रकल्पाद्वारे भविष्यात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या कार्बन क्रेडिट्स उद्योगात जम बसवू पाहतंय. ते खरं की खोटं हे यात आपल्याला आता पडायचं नाहीये. आपल्याला आज जाणून घ्यायचं आहे की हे “कार्बन क्रेडिट” नक्की काय भानगड आहे?

कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय?

आपण रोजच्या आयुष्यात गाड्या, कारखाने, वीज वापरतो, त्यामुळे हवेत कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) नावाचा वायू वाढतो. हा वायू पृथ्वीचं तापमान वाढवतो आणि पर्यावरणाचं नुकसान करतो. यावर उपाय म्हणून कार्बन क्रेडिट ही संकल्पना आली आहे. 

सोप्या भाषेत सांगायचं तर, कार्बन क्रेडिट म्हणजे एक परवाना किंवा प्रमाणपत्र. हे प्रमाणपत्र सांगतं की तुम्ही एक टन कार्बन डायऑक्साइड हवेत जाऊ न देण्यासाठी काहीतरी चांगलं काम केलं आहे. उदाहरणार्थ, झाडं लावली, सौरऊर्जेचा वापर केला किंवा कचऱ्याचं व्यवस्थापन केलं. या चांगल्या कामासाठी तुम्हाला कार्बन क्रेडिट मिळतं, जे तुम्ही विकू शकता किंवा स्वतःच्या कार्बन उत्सर्जनाची भरपाई करण्यासाठी वापरू शकता.

कार्बन क्रेडिट कसं काम करतं?

समजा, तुम्ही एका गावात १०० झाडं लावली. ही झाडं हवेतलं कार्बन शोषून घेतात. यामुळे तुम्हाला काही कार्बन क्रेडिट्स मिळतात. आता एखादी कंपनी, जी कारखान्यातून खूप कार्बन हवेत सोडते, ती तुमच्याकडून हे क्रेडिट्स विकत घेते. यामुळे त्या कंपनीचं उत्सर्जन “न्यूट्रल” होतं, म्हणजेच ती पर्यावरणाला कमी नुकसान करते. आणि तुम्हाला तुमच्या चांगल्या कामासाठी पैसे मिळतात!

हे सगळं एका बाजारपेठेत होतं, जिथे कार्बन क्रेडिट्सची खरेदी-विक्री होते. यामुळे पर्यावरण वाचवणारे प्रकल्प वाढतात, आणि हवामान बदलाशी लढायला मदत मिळते.

कार्बन क्रेडिट्सचे प्रकार

1. स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट्स: यात कोणीही स्वतःहून भाग घेऊ शकतं. उदाहरणार्थ, तुम्ही विमानानं प्रवास केला आणि त्यामुळे झालेल्या उत्सर्जनाची भरपाई करण्यासाठी तुम्ही कार्बन क्रेडिट्स विकत घेऊ शकता.

2. नियामक कार्बन क्रेडिट्स: यात सरकार किंवा मोठ्या संस्था कंपन्यांना सांगतात की तुम्ही अमुक इतकंच कार्बन उत्सर्जन करू शकता. जर जास्त उत्सर्जन झालं, तर त्यांना क्रेडिट्स विकत घ्यावे लागतात.

कार्बन क्रेडिट्सचे फायदे

1. पर्यावरण वाचतं: झाडं लावणं, स्वच्छ ऊर्जा वापरणं यासारखे प्रकल्प वाढतात.

2. पैसा मिळतो: चांगलं काम करणाऱ्या लोकांना किंवा संस्थांना आर्थिक फायदा होतो.

3. सगळ्यांना फायदा: देश-परदेशातल्या कंपन्या आणि लोक एकत्र येऊन पर्यावरण संवर्धन करू शकतात.

4. कंपन्यांची जबाबदारी: मोठ्या कंपन्या आपल्या उत्सर्जनाची काळजी घ्यायला शिकतात.

कार्बन क्रेडिट्ससमोरील अडचणी

1. खोटं बोलणं: काही लोक कार्बन क्रेडिट्सच्या नावाखाली खोटं काम दाखवतात.

2. तपासणीची गरज: क्रेडिट्स खरंच योग्य कामासाठी मिळालेत का, हे तपासणं गरजेचं आहे.

3. स्थानिक लोकांचं नुकसान: काही प्रकल्पांमुळे गावकऱ्यांच्या जमिनी किंवा हक्कांवर परिणाम होतो.

4. जागरूकतेची कमतरता: सामान्य लोकांना कार्बन क्रेडिट्सबद्दल फारशी माहिती नसते.

भारतात कार्बन क्रेडिट्सचं भविष्य

भारतात पर्यावरण वाचवणं आणि उद्योग वाढवणं यांचा समतोल साधणं महत्त्वाचं आहे. भारत सरकारचं 2070 पर्यंत नेट झिरो (म्हणजे कार्बन उत्सर्जन शून्य) करण्याचं उद्दिष्ट आहे. कार्बन क्रेडिट्स यात मोठी भूमिका बजावू शकतात. पण यासाठी स्पष्ट नियम, पारदर्शक काम आणि स्थानिक लोकांचा सहभाग गरजेचा आहे.

आमचं मत

कार्बन क्रेडिट्स ही पर्यावरण संवर्धनासाठी एक चांगली संकल्पना आणि संधी आहे. पण त्याचा वापर नीट आणि प्रामाणिकपणे झाला पाहिजे. त्याचे अती व्यापारीकरण घातकही ठरू शकते. माधुरी हत्तीण आणि वनतारा प्रकरणाने सर्वसामान्यांचं लक्षही या मुद्याकडे आलं हेही नसे थोडके. आपणही काही गोष्टी करू शकतो.

आपण काय करू शकतो ?

  • रोजच्या आयुष्यात कार्बन उत्सर्जन कसं कमी करता येईल याचा विचार करूया.  
  • कार्बन क्रेडिट्सबद्दल जाणून घ्या आणि इतरांना सांगूया.  
  • पर्यावरण पूरक प्रकल्पांना प्रोत्साहन देऊया.
  • कार्बन क्रेडिट्सचा वापर पारदर्शक आणि योग्य पद्धतीनं झाला पाहिजे, नाहीतर त्याचा गैरवापर होऊ शकतो, हि बाब इतरांच्या लक्षांत आणून देऊया.

what is carbon credit in marathi, What is carbon credit in India
What is carbon credit and how does it work.
Carbon credit price.
Who issues carbon credits.
What is carbon credit for dummies.
Types of carbon credits.
Carbon credit market.
How to sell carbon credits.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *