अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतंच भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आयात कर (टॅरिफ) 50% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. हा कर 27 ऑगस्ट 2025 पासून लागू होणार असून, यामागे भारताचे रशियाकडून तेल आणि शस्त्रास्त्र खरेदी हे प्रमुख कारण आहे. या निर्णयाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि व्यापारावर काय परिणाम होऊ शकतो याबद्दल वादचर्चा झडत आहेतच, पण “भारतावर याचा काही परिणाम होणार नाही” असं कोणी कितीही म्हणत असलं वास्तव तसे नाही हे आपल्याला मान्य करावंच लागेल. म्हणजेच याचा भारतावर काही प्रमाणात प्रतिकूल परिणाम नक्कीच होऊ शकतो.
ट्रम्प टॅरिफचे भारतावर काय परिणाम होऊ शकतात?
- निर्यातीत घट: भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या 87 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तूंवर, विशेषतः कापड, दागिने, सीफूड, ऑटोमोबाईल आणि स्टील यांसारख्या क्षेत्रांवर याचा मोठा परिणाम होईल. या वस्तू महाग झाल्याने अमेरिकन बाजारात मागणी कमी होऊ शकते, ज्यामुळे भारताची निर्यात 40-50% ने घटण्याची भीती आहे.
- कृषी क्षेत्राचे नुकसान: भारतीय शेतमाल, जसे की तेल, मका आणि मसाले, अमेरिकेत महाग होईल. याउलट, अमेरिकन शेतमाल भारतात स्वस्त होऊ शकतो, ज्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना स्पर्धेत अडचणी येऊ शकतात.
- रोजगार आणि उद्योग: कापड, हस्तकला आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या लघु-मध्यम उद्योगांना (MSME) फटका बसू शकतो. यामुळे विशेषतः महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू यांसारख्या राज्यांमध्ये रोजगार कपात होण्याची शक्यता आहे.
- भारताची संभाव्य प्रतिक्रिया: भारत सरकार हा मुद्दा जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) मांडू शकते किंवा अमेरिकन वस्तूंवर प्रत्युत्तरादाखल कर लावू शकते. तसेच, भारत इतर देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करून नव्या बाजारपेठांचा शोध घेऊन निर्यातीला चालना देण्याचा प्रयत्न करू शकतो.
त्यातल्या त्यात सकारात्मक बाजू अशी की भारताची अर्थव्यवस्था मुख्यतः अंतर्गत बाजारपेठेवर अवलंबून आहे, त्यामुळे हा फटका मर्यादित राहू शकतो. तसेच, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराच्या चर्चेतून नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात, अर्थात त्या आता कोणत्या गतीने पुढे सरकतात यावर ते ठरेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आणि राष्ट्रीय हितासाठी ठाम भूमिका घेऊ असं म्हटलं असलं तरी यासाठी कृतीची जोड लागेल. त्याच बरोबर भारताच्या परराष्ट्रनीतीचीही कसोटी लागेल. हे शक्य झाल्यास त्याचा भारताला दीर्घकालीन फायदा होऊ शकतो.
पुढे काय?
हा 50% कर लागू होण्यापूर्वी भारताला 21 दिवसांचा वेळ आहे. या काळात व्यापार करारासाठी चर्चा तीव्र होऊ शकते. भारताने आपली रणनीती आखून निर्यातीला चालना देण्यासाठी नवे मार्ग शोधणे गरजेचे आहे. ट्रम्प यांच्या या धोरणामुळे आव्हान निर्माण झालंच आहे. पण योग्य नियोजनाने भारत यातूनही मार्ग काढू शकतो.