इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात, १५ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक रोखे म्हणजेच इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केली. सदर निर्णय देताना, भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हि इलेक्टोरल बाँड…