एखाद्या कंपनीचा आयपीओ येणे म्हणजे त्या कंपनीच्या प्रवासातील महत्वाचा टप्पा. शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणे हि त्या कंपनीची प्रतिष्ठा उंचावणारी बाब समजली जाते. कंपनीचं आपापल्या क्षेत्रातील स्थान, तिची वाटचाल , ग्राहकवर्ग आणि नफ्याचे प्रमाण हे सगळं अगदी उत्तम चाललं असणार असा याबाबतीत सर्वसामान्यांचा होरा असतो. पण परिस्थिती प्रत्येक वेळी अगदी तशीच असते असं काही नाही. कारण अनेक अक्षरशः तोट्यात असणाऱ्या कंपन्यासुद्धा स्वताचा आयपीओ आणीत आहेत (Loss making company IPO) आणि त्यातील बऱ्याच कंपन्या धमाकेदार लिस्टिंगसुद्धा मिळवीत आहे. अर्थात या नवउद्यमी कंपन्या म्हणजेच आजच्या भाषेत स्टार्टअप्स (StartUps) समजल्या जातात.
कारण मागील काही महिन्यांत झोमॅटो (Zomato IPO) , बार्बेक्यू नेशन, बर्गर किंग (Burger King IPO ), अशा अनेक कंपन्या ज्या तोट्यात राहिलेल्या कंपन्यांचे आयपीओ आपण पहिले ज्यांना अगदी उत्तम लिस्टिंग मिळाली होती. तसंच आता पेटीएम या आजही तोट्यात असलेल्या कंपनीचा येऊ घातलेला आयपीओ(Paytm IPO) सध्या चर्चेत आहे.
पण आता तुम्हा-आम्हा सारख्यां सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना प्रश्न पडला असेल कि गुंतवणूकदारांचं हित पाहण्यासाठी स्थापित झालेली सेबी अशा तोट्यात असणाऱ्या कंपन्यांना आयपीओ आणून भांडवली बाजारात प्रवेश करण्यास परवानगी कशी देते ? तेही, या संदर्भात सेबीच्या नियमांत ‘आयपीओ आणू इच्छिणारी कंपनी मागील काही वर्षे नफ्यात असावी’ अशी साधी स्वच्छ अट असताना.
तर मित्रांनो इथे एकतर आपल्याला सेबीच्या नियमांची माहिती नसते किंवा ती अर्धवट असते असं म्हणावं लागेल. खरं तर आयपीओ आणण्याच्या पात्रते संदर्भात अनेक नियम आहेत त्यातील कंपनीच्या आर्थिक क्षमते संदर्भातील काही नियम आज आपण थोडक्यात पाहणार आहोत.
नियम एक ,
नफा कमविण्यास सक्षम कंपनी ( Profitability Route )
अ ) मागील तीन वर्षे कंपनीची निव्वळ मालमत्ता किमान तीन कोटींची राहिलेली असावी. ज्यामधील 50% मालमत्ता स्थावर म्हणजेच ‘फिजिकल’ स्वरूपातील असावी आणि ५०% मालमत्ता रोखीच्या स्वरुपात असावी.
ब ) मागील पाच वर्षांत किमान तीन वर्षे कंपनीचा व्याज आणि करपूर्व नफा ( Earning Before Interest & Taxes ) किमान 15 कोटी रुपये इतका असावा.
क ) मागील तीन वर्षांत प्रत्येक वर्षी कंपनीचं मालमत्ता मूल्य ( Net Worth ) किमान एक कोटींचं असावं.
वरील नियमांमध्ये अनेक वर्षांपासून आपला व्यवसाय करत असणाऱ्या म्हणजे अगदी पारंपारिक म्हणाव्या अशा कंपन्या बसतात ज्या विनासायास आपला आयपीओ आणू शकतात. पण मग त्या कंपन्यांचं काय ज्या या नियमांत बसत नाहीत पण वेगाने लोकप्रिय होत आहेत. अशा कंपन्या ज्या नवकल्पनांना मूर्त स्वरूप देऊन ग्राहकांना सेवा देत आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या त्या आज नफ्यात नसल्या तरी ग्राहक बाजारपेठेत त्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरतेय. अशा आजच्या स्टार्टअप कंपन्यांनी भांडवली बाजारात पहिल्या नियमानुसार यायचं म्हटलं तर बराच कालावधी जाऊ शकतो ज्यामुळे त्यांची होणारी वाढ मंदावली जाऊ शकते.
म्हणून मग वर्ष २०१२ मध्ये सेबीच्या आधीच्या नियमांत बदल करून स्टार्टअप कंपन्यांना भांडवली बाजारात प्रवेश करता यावा म्हणून नवीन नियमाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. अर्थात हे करतानाच सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचा विचारही करण्यात आला आहे.
काय आहे हा नियम ?
क्वालीफाय्ड इन्स्टीट्युशनल खरेदीदार (QIB – Qualified Institutional Buyer ) तरतुदीनुसार.
या नियमानुसार आयपीओद्वारे प्रवर्तकांचा हिस्सा वगळता गुंतवणूकदारांना जी निव्वळ ऑफर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे त्यातील ७५% एलॉटमेंट हि क्वालीफाय्ड इन्स्टीट्युशनल खरेदीदार (QIB – Qualified Institutional Buyer) म्हणजे थोडक्यात संस्थात्मक खरेदीदार यांना बंधनकारक असेल. यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूक दरांसाठी फक्त २५% हिस्सा उपलब्ध असेल.
असं का ?
एखाद्या कंपनीत QIB चा गुंतवणूक स्वारस्य जितकं जास्त तितकी त्या कंपनीमधील गुंतवणूक सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी तुलनेत कमी जोखमीची ठरण्याची शक्यता असते. आणि जर एखाद्या अशा कंपनीच्या आयपीओमध्ये QIB साठीचा ७५% हिस्सा अपेक्षेप्रमाणे सबस्क्राइब्ड न झाल्यास सदर आयपीओ अयशस्वी ठरतो. म्हणजे यामध्ये सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा विचार आहेच.
सेबीचे या संदर्भातील नियम इथे क्लिक करून तुम्ही सविस्तर वाचू शकता.
मित्रांनो , अशा आहे कि मनातील हि महत्वाची शंका तुमची दूर, झाली असेल. माहिती आवडली असेल तर इतरांना नक्की शेअर करा. तसेच आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.