जीएसटी अर्थात ‘वस्तू आणि सेवा कर’ हा कर भारतात लागू होऊन आता पाच वर्ष पूर्ण होतील. अनेक धर-सोडी, रचना आणि संकल्पना बदल होऊन अखेर 1 जुलै २०१७ रोजी हा कर भारतात लागू करण्यात आला. (GST information in marathi)
दर महिन्याच्या सुरवातीस मागील महिन्याचे जीएसटी संकलन जाहीर केले जाते. यामध्ये केंद्राचा वाटा म्हणजे CGST, तसेच राज्याचा वाटा अर्थात SGST, आणि आंतरराज्य वस्तू व सेवा पुरवठा संदर्भातील IGST व सेस (CESS) यांचा समावेश असतो.
संकलन , हिस्सा आणि वाटणी. (GST Collection and Distribution )
जीएसटीमध्ये संपूर्ण देशात एक करप्रणाली अपेक्षित असते. अर्थात आपल्याकडे हे कसोशीने पाळले गेले आहे असं म्हणता येणार नाही पण पाच वर्षांत हि करप्रणाली देशात बऱ्यापैकी रुजली असं नक्कीच म्हणता येईल.
State Goods and Service Tax ( SGST) : उत्पादन – सेवेवर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटी मधील हा राज्याचा वाटा असतो जो त्याच वेळी थेट राज्याच्या खात्यात जमा होतो.
Central Goods and Service Tax (CGST) : हा वाटा केंद्राचा जो केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा होतो.
Integrated Goods and Services Tax ( IGST) : राज्यां-राज्यांमधील म्हणजेच आंतरराज्य वस्तू – सेवा पुरवठ्या संदर्भात IGST आकाराला जातो. यामध्ये केंद्र आणि राज्यांचा बरोबरीचा (50 :50) वाटा असतो. याचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन केंद्राकडे असते. म्हणजे CGST चे संकलन करून त्यातील राज्यांचा वाटा संबंधित राज्यांना केंद्राकडून नंतर दिला जातो.
जीएसटी परतावा नव्हे तर भरपाई (GST Compensation explained in marathi)
जुलै २०१७ ला जीएसटी लागू करण्यात आला तेव्हा राज्याचा विक्री कर, व्हॅट इत्यादी करांची जागा त्याने घेतली ( पेट्रोलियम आदी उत्पादने अपवाद ) ज्यामुळे राज्याचा हक्काचा उत्पनाच्या स्त्रोतावर मर्यादा आल्या. आणि म्हणूनच जीएसटी कर-संकलन बाळसे धरेपर्यंत राज्यांना म्हणून पुढील ५ वर्षे केंद्र सरकारकडून भरपाई देण्याचे ठरले.
या पाच वर्षांची मुदत आता जून २०२२ ला संपत आहे.
नुकतंच केंद्राने मे-२०२२ पर्यंतची भरपाई थकबाकी राज्यांना दिली असून आता फक्त जून २०२२ चा शेवटचा हफ्ता बाकी असेल, जो जूनच्या जीएसटी संकलनानंतर ठरेल.
हे सुद्धा वाचा, वैयक्तिक वित्त व्यवस्थापन कसे कराल.(Personal Finance in Marathi )
राज्यांना द्याव्या लागणाऱ्या या भरपाईची तरतूद केंद्र सरकार कुठून करतं ?
याचं उत्तर आहे ‘सेस’ (CESS). सोप्या भाषेत सांगायचं तर , सेस म्हणजे करावर आकाराला जाणारा ‘उपकर’ असतो. जीएसटी सोबत आकारला जाणारा हा सेस राज्यांना द्यावयाच्या भरपाईची तरतूद म्हणून आहे. याची आकारणी जीएसटी सारखीच प्रत्येक वस्तू – सेवा पुरवठ्यानुसार ठरते. राज्याला द्यायची प्रस्तावित रक्कम ठरल्यानंतर दर दोन महिन्यांनी हि भरपाईची रक्कम दिली जाणे अपेक्षित असते.
पाच वर्षे पूर्ण, मग यापुढे राज्यांना भरपाई मिळणार कि नाही ?
केंद्राकडून ‘एप्रिल – मे २०२२’ साठीची एकूण ₹86,912 कोटींची भरपाई थकबाकी राज्यांना देण्यात आल्यानंतर आता राज्यांना फक्त जून २०२२ ची भरपाई मिळणे बाकी आहे.
पण मागील दोन वर्षे कोरोना साथीमुळे आर्थिक शिथिलता आणणारे असल्याचे सांगत जून 2022 नंतरही केंद्राने राज्यांना काही काळ भरपाईची रक्कम देत राहावी अशी मागणी अनेक राज्यांनी केंद्राकडे केली आहे. पण त्याचवेळी केंद्राने मात्र सातत्त्याने वाढणाऱ्या जीएसटी संकलनाच्या वाढत्या आकडेवारीचा संदर्भ देत यापुढे भरपाईची गरज नसल्याचे मत नोंदवले आहे. अर्थात यावर काय निर्णय होतो हे लवकरच स्पष्ट होईलच.
केंद्राकडून राज्यांना दिली जाणारी जीएसटीशी संबंधित या रकमेचं वृत्त देताना अनेक मराठी वृत्तमाध्यमांत ‘जीएसटी परतावा’ हा शब्द प्रयोग केला जातो, ज्या ऐवजी खरंतर ‘जीएसटी भरपाई’ हा शब्दप्रयोग योग्य आहे.
सदर माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर इतरांना सुद्धा शेअर करा.आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.