इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात, १५ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक रोखे म्हणजेच इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केली. सदर निर्णय देताना, भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हि इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य ठरवतानाच सदर योजना माहितीच्या अधिकाराचे (आरटीआय) उल्लंघन करते असंही म्हटलंय. तसेच या इलेक्टोरल बाँडसची आकडेवारी निवडणूक आयोगाला सुपूर्द करण्याचे आदेश स्टेट बँक ऑफ इंडियाला दिले. यावर आधी वेळखाऊपणा करणाऱ्या एसबीआयने, 11 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेनंतर दुसऱ्याच दिवशीच म्हणजे 12 मार्च रोजी इलेक्टोरल बाँड आकडेवारी निवडणूक आयोगाला सुपूर्द केली. आणि त्यानंतर काल निवडणूक आयोगाने हि माहिती (electoral bond data) आपल्या वेबसाईटवर प्रकाशित केली. म्हणजेच हि माहिती सर्वसामान्यांना उपलब्ध झाली.

राजकीय पक्षांना रोख स्वरुपात दिल्या जाणाऱ्या देणगी पद्धतीत बदल करण्याच्या विचारातून आणि त्या अनुषंगाने राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी 2018 मध्ये हि योजना सुरू करण्यात आली असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. पण बहुसंख्य सर्वसामान्यांना अजूनही या योजनेचे स्वरूप काय आणि ती कसे काम करते हे माहित नाही. म्हणूनच आज आपण इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय? आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ती का रद्द केली? हे जाणून घेऊया. (what is electoral bonds)

इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचं तर, इलेक्टोरल बाँड्स हे राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत पुरवण्याचे साधन आहे. ज्याद्वारे व्यक्ती, संस्था आणि कंपन्यां आपली ओळख उघड होऊ न देता आपल्या इच्छेनुसार हव्या त्या राजकीय पक्षांना वित्तपुरवठा करू शकतात. पूर्वी राजकीय पक्षांना देणग्या रोख स्वरुपात उघडपणे दिल्या जात असत, पण इलेक्टोरल बाँड्स योजनेमुळे या प्रक्रियेत गोपनीयता आली, किंवा आणली गेली. ही योजना तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडली होती. आणि केंद्र सरकारने 9 जानेवारी 2018 रोजी त्याची अंमलबजावणी केली.

योजनेची वैशिष्ट्ये पाहूया. (What is the use of electoral bonds?)

• एखादी व्यक्ती, संस्था, कंपनी किंवा अगदी तुम्ही-आम्हीसुद्धा इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणगी देऊ शकतो. पण त्यासाठी तुम्हाला हे निवडणूक रोखे अर्थात इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करावे लागतील.
• तुम्ही हे बाँड्स फक्त सरकारी बँक तीही केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) म्हणजेच मधून खरेदी करू शकता. तुम्हाला इतर कोणत्याही बँकेकडून निवडणूक रोखे मिळणार नाहीत.
• इलेक्टोरल बाँडचे वैशिष्ट्य म्हणा किंवा सुविधा ती अशी की, याद्वारे दिली जाणारी देणगी, कोणत्या पक्षाला आणि किती? हे सर्व गोपनीय असतं. अगदी कोणी देणगी दिली आहे हे संबंधित पक्षालाही माहीत पडत नाही (निदान वरकरणी रचना तरी तशीच). होय पण SBI ला मात्र याबाबत माहिती असते (आता SBI म्हणजे सरकारी बँक, मग हि माहिती सरकारला मागच्या दाराने उपलब्ध होऊ शकते का? असा प्रश्न इथे आम्हाला विचारू नका ) म्हणजे आधीच्या रचनेनुसार पारदर्शक राहणारा तपशील म्हणजे, देणग्या कोणत्या पक्षाला? कोणी? किती? आदी माहिती अगदी निवडणूक आयोग तसेच सर्वसामान्यांना कळू शकत नाही.
• तसेच, हा बाँड ना कोणत्या कराच्या कक्षेत यतो, ना त्यावर तसेच त्यावर कोणतेही व्याज दिले जात. तसेच विरोधी पक्षाला कोणी जास्त देणगी दिल्यास सत्ताधारी पक्ष त्याला त्रास देऊ शकतो वगैरे, अशा शक्यतांमुळे हि देणगीदाराची माहिती गुप्त ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे या योजनेचे समर्थन करताना तेव्हा सरकारने म्हटले होते.

इलेक्टोरल बाँड्स कसे खरेदी केले जातात? (How electoral bonds are purchased?)

• समजा तुम्हाला एका राजकीय पक्षाला 10,000 रुपये देणगी स्वरुपात द्यायचे आहेत. यासाठी तुम्ही SBI च्या कोणत्याही शाखेत जाल आणि तुम्हाला एका विशिष्ट पक्षाला 10,000 रुपये देणगी स्वरुपात द्यायचे आहेत असे सांगाल. यानंतर तुम्हाला 10,000 रुपये बँकेत जमा करावे लागतील आणि त्या बदल्यात तुम्हाला 10,000 रुपयांचा बाँड मिळेल.
• राजकीय पक्षाला हे बाँड मिळणार आहे. आता हा बॉण्ड वटावण्यासाठी ( Redeem) त्या पक्षाकडे केवळ 15 दिवसांचा अवधी असतो.
• जर पक्षाने 15 दिवसांच्या आत बाँड वटवला, तर तुमच्या बँकेत जमा केलेल्या पैशांपैकी 10,000 रुपये त्या पक्षाच्या खात्यात जातील. आणि जर पक्षाने 15 दिवसांच्या बाँड वटवला नाही, तर मात्र तुमचे जमा केलेले पैसे पंतप्रधान मदत निधीमध्ये दान केले जातील.

आता भारतासारख्या लोकशाहीप्रणाली असलेल्या देशांत संरक्षण आणि राष्ट्रासुरक्षा असे क्षेत्रे सोडलं तर इतर कुठेही गोपनीयता असण्याचे कारण तसं नाहीच. सर्वसामान्य नागरिकांना एखादी माहिती हवी असल्यास ती निसंशयपणे आणि सहजतेने त्यांन उपलब्ध व्हायला हवी. आणि नेमकं याच मुद्द्यावर सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने हि इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य ठरवतानाच सदर योजना माहितीच्या अधिकाराचे (आरटीआय) उल्लंघन करते असं म्हटलं. आणि आता पुढे काय होतंय हे आपण पाहतोच आहोत.

मित्रांनो माहिती आवडली असेल तर इतरांना सुद्धा शेअर करा, कारण

“नॉलेज इज अ पॉवर, बट ओन्ली व्हेन इट इज शेअर्ड”