केवळ कठोर कायदा उपयोगाचा नाही.

सोसायटीतील सफाईवाल्याला त्याच्या कामात मदत करणाऱ्या त्याच्या 16 – 17 वर्षांचा मुलाला गेली 6 – 7 वर्षे म्हणजे तो 10-11 वर्षांचा असल्यापासून पाहतोय. तसा तेव्हा अत्यंत सुस्वभावी असणाऱ्या या मुलाने शाळा इयत्ता 6 वीत असतानाच सोडली. गेल्या 2 वर्षांपासून बापाने त्याच्या हट्टापायी त्याला स्मार्टफोन घेऊन दिलाय ज्यावर हा दिवसभर इंस्टा रिल्स पाहत असतो. सोशल मीडिया आणि त्याचे अल्गोरिदम ज्याला कळतं त्याला पुढे वेगळं सांगायला नको.

अर्थात या गोष्टीमुळे तो अमुक एका मार्गानेच जाणार असं काही मी भविष्यवाणी करत नाहीये. पण त्याच्या वागण्यात बोलण्यात पूर्वीसारखं सौजन्य राहिलं नाहीये आणि दिवसभर मोबाईलला लागून असल्याने अनेकवेळा बापाचं त्याला ओरडणे कानावर येत असतं. हे बदल निश्चितच जाणवतात.

विषयाला संदर्भ आहे सध्या बलात्कार – लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांत झालेली वाढ आणि त्यातही याला बळी पडणाऱ्यांत अल्पवयीन किंवा लहान मुलांची तसेच दुबळ्या घटकातील संख्या लक्षणीय आहे. अर्थात यामागे अनेक घटक कारणीभूत असू शकतात पण माझ्या वैयक्तिक दृष्टीकोनातून सर्वसामान्यपणे जाणवणारा घटक म्हणजे ‘अपेक्षित समज आणि वय गाठण्याआधीच मुलांच्या हातात येणारा मोबाईल आणि त्यामधील सोशल मिडियासारख्या घटकांशी होणारी ओळख’ हा आहे.

आवाक्यात आलेला स्मार्टफोन आणि दिवसाला उपलब्ध असणारा दीड-दोन जीबीचा डेटा. इंस्टारिल्स, युट्युब शॉर्ट्स आणि त्यावरील अर्निंगसाठी आवश्यक असणारी रीच मिळविण्यासाठी होणाऱ्या सोप्या मार्गांचा व फालतू कंटेंटचां वापर, अनिर्बंध ओटीटी (OTT) हे सगळं आज ‘अलार्मिंग’ आहे पण तिकडे लक्ष न देता आपल्या लोकांचे केवळ यावर कठोर कायदा आणि फाशीची शिक्षा अशी मागणी आहे. कठोर शिक्षा हवीच या दुमत नाहीच आणि नव्या गुन्हेगारी कायद्यात अर्थात भारतीय न्याय संहितेत (BNS) तशी तरतूद आहेच आणि ती हवीच पण त्यामुळे असे गुन्हे थांबायचे असते तर निर्भय प्रकरणातील आरोपींना फाशी दिली गेल्यानंतर असे गुन्हे झपाट्याने कमी व्हायला हवे होते पण तसं होण्याऐवजी या अत्याचारांच्या घटनांत वाढच झालेय. का असं होतंय ?

एक उदाहरण पाहूया,

एखाद्या सदासर्वकाळ भुकेल्या असणाऱ्या व्यक्तीची भूक आसपास असणाऱ्या रेस्टॉरंट्स, हॉटेल काऊंटरवरील चमचमीत पदार्थ पाहून किंवा तेथील दरवळ अनुभवून आणखी वाढीस लागते पण ते डोळ्यांना ‘दिसणारं’ प्रत्यक्षात मिळवणं मात्र त्या व्यक्तीच्या ओरबाडून खाण्याच्या वृत्तीच्या आवाक्यात नसतं. मग हि व्यक्ती आपली भूक भागवण्यासाठी एखादी वडापाव गाडी, रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ स्टॉलसारख्या ठिकाणी चोरी करू पाहते, कारण ते त्या व्यक्तीला सहज शक्य असतं, त्याच्या आवाक्यात असतं. काहीसं असंच होतं, जेव्हा वर सांगितलेल्या माध्यमांवरून चाळवली गेलेली वासनेची विकृत भूक हि श्वापदे आपल्या आसपास सहज उपलब्ध असणाऱ्या सॉफ्ट टार्गेटवर भागवू पाहतात. अमेरिकेसारख्या मोकळं वातावरण असणाऱ्या देशातही अशाच इंस्टाग्राम संदर्भातील प्रकरणी खुद्द मार्क झुकेरबर्गला जाहीर माफी मागावी लागली आहे.

मग काय करता येईल?

कठोर कायद्यांसोबतच त्यासंदर्भातील प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी यांचा वेग वाढायला हवा यात वाद नाही. त्या खेरीज सरकारकडून होऊ शकतील अशा बाबी म्हणजे सीसी कॅमेरांची व्याप्ती वाढायला हवी. सार्वजनिक ठिकाणांच्या खेरीज शाळा, इस्पितळे मग ती सरकारी असो वा खाजगी सीसी कॅमेरा बंधनकारक करण्यात यावे.

पण सर्वात महत्वाचं म्हणजे,

पण माझ्यामते या सर्वात महत्वाचं म्हणजे सोशल मीडियाचे नियमन आवश्यक असणे. मी नेहमीच वैयक्तिक गोपनीयतेचा पुरस्कर्ता राहिलोय पण याची किंमत जर येणाऱ्या पिढ्यांना नासवून चुकवावी लागणार असेल तर मात्र यास जबाबदार ठरणाऱ्या गोष्टींचं नियमन व्हायलाच हवं. प्रत्येक समाजमाध्यमी खात्यासाठी वैयक्तिक ओळख जाहीर आणि सत्यापित करणे बंधनकारक व्हायला हवे. समाज माध्यमांवरील कंटेंटसंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे आणि संबंधित समाजमाध्यमी खातेधारकांची जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी.

कायदा कठोर करून समाज बदलू शकतो पण त्यासाठी तो समाजही प्रगल्भ हवा, दुर्दैवाने आपल्याकडे याची वानवाच आहे. त्यातही बलात्कार, लैंगिक अत्याचारासारखे गुन्हे ‘मानसशास्त्रीय’ अवस्थेशी संबंधित आहेत. असा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला ‘त्याबाबतीत असणाऱ्या कायद्याची समज किंवा पुढे भोगाव्या लागू शकणाऱ्या परिणामांची कल्पना नसते’ असं मुळीच नाही पण प्रत्यक्ष गुन्हा करतेवेळी ती व्यक्ती शरीराने माणूस असली तरी तिच्या मनाचा ताबा वासनांध पशूने घेतलेला असतो.

म्हणूनच ‘सायकोलॉजीकल’ प्रभाव असणाऱ्या अशा गुन्ह्याचा प्रतिबंध केवळ ‘लिगल’ रेमेडीने होणार नाही. यासाठी काही बदल समाजात स्वतः समाजानेही आपणहून करायला हवेत. यासाठी आईबाबांच्या भूमिकेत असणाऱ्यांची जबाबदारी जास्तच आहे. आज लहान असलेल्या आपल्या मुलाने उद्या मोठे होऊन कोणतेही लाजिरवाणे कृत्य करू नये यासाठी आपण काही नियम आजपासून निश्चित करायला हवेत. हल्ली वयवर्षे तीन असल्यापासून मुलांच्या हातात मोबाईल येऊ लागलाय. आईबाबा दोन्ही नोकरी व्यवसाय करणारी असल्याने किंवा मुल शांत राहतं म्हणून त्याच्या हातात मोबाईल दिला जातो. पुढे आपसूकच मोबाईलवरील सोशल मिडियासुद्धा त्याच्या डोळ्यासमोर येतं आणि न कळणाऱ्या अशा त्या वयात नको त्या गोष्टींना ते मुल सामोरं जातं. ‘आपलं लहान मुल मोबाईल किती सराईतपणे हाताळतं’ याचं कौतुक सांगणाऱ्या आईबाबांची खरतर कीव करावीशी वाटते.

शेतीमध्ये उत्तम पिकासाठी जमिनीची मशागत, खते यांचं जे महत्व आहे तेवढंच महत्व मुलांच्या उत्तम मानसिक बैठकीसाठी त्यांच्या लहानपणापासून पालकांकडून आवश्यक असणाऱ्या प्रयत्नाचं आहे. मुलगा असो व मुलगी हे दोघांसंदर्भात आवश्यक आहे पण त्यातही मुलगा असणाऱ्या पालकांची जबाबदारी किंचित जास्त आहे हे सुद्धा आवर्जून लक्षात घ्यायला हवे. ‘उद्याची’ पिढी निकोप हवी असेल तर तिचा ‘आज’ सकस वातावरणात जायला हवा. मुलगा असो व मुलगी, भविष्यात दोघांना एकेमेकांकडे एखादं ‘प्रॉडक्ट’ किंवा ‘सोर्स’ म्हणून न पाहता आपल्यासारखीच एक व्यक्ती म्हणून पाहता यायला हवे या दृष्टीने पालकांचे प्रयत्न असावेत.

आणि हो, दारू पिण्यासाठी, गाडी चालविण्यासाठी, मतदानासाठी, लग्नासाठी असलेलं किमान वयोमर्यादेचं बंधन लहान मुलांकडून होणाऱ्या मोबाईलच्या वापरासाठीसुद्धा का असू नये?