या कंपन्यांचं सुद्धा खाजगीकरण होण्याची शक्यता.
(Central Government plans for disinvestment for these companies too)
निर्गुंतवणूक ( Disinvestment ) आणि खाजगीकरण ( Privatisation ) हे पूर्वी सहसा सरकारी पातळीवर वापरले जाणारे शब्द आता अगदी सर्वसामान्यांच्या तोंडी सुद्धा रुळू लागलेत.कारण दर दोन-तीन आठवड्यांनी कोणत्या न कोणत्या कंपन्यांची तशी काही बातमी येतच असते अर्थात बदलत्या काळानुसार असो किंवा अर्थसंकेत लक्षात घेऊन म्हणा, पण असे काही निर्णय घेतले जातच असतात आणि त्यानुसार त्याबाबत अनेकांची वेगवेगळी मतेही असू शकतात. आजही असंच एक वृत्त आलेलं आहे. (disinvestment in india in marathi )
केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील ( PSU ) दहा कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकून त्याचं खाजगीकरण करण्याची योजना आखत असल्याचे समजते.या प्रक्रियेसाठी ऑफर फॉर सेल (OFS) या पर्याय आजमावला जाण्याची शक्यता आहे. या सार्वजनिक कंपन्या कोणत्या असू शकतील यांची यादी बनविण्याची जबाबदारी “डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मॅनेजमेंट” (DIPAM) आणि “नीति आयोग” यांच्या कडे सोपविण्यात आली आहे. आणि त्यानुसार नंतर सरकार या कंपन्यांमधील आपली हिस्सेदारी विकू शकेल.
या PSU कंपन्या पुढील असू शकतात असा अंदाज आहे.
- KIOCL
- HUDCO
- जनरल इन्शुरन्स कंपनी
- नेवेली लिग्नाइट
- MMTC
- न्यू इंडिया इन्शुरन्स
या कंपन्यांच्या व्यतिरिक्त किमान शेअरहोल्डिंगच्या निकषांवर रेल विकास निगम, इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स यांचे शेअर्स पुन्हा विकले जाऊन त्यांच्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षात ‘ऑफर फॉर सेल’ आणलं जाऊ शकतं.
सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विकून निधी जमविण्याची केंद्र सरकारची योजना आहेच आणि त्यानुसार यातून 1.75 लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी अर्थसंकल्पात सांगितले होते. अर्थात कोविडमुळे ते आता कठीण असल्याचे दिसतंय.