काय आहे एव्हरग्रँड प्रकरण

एव्हरग्रँड प्रकरण नक्की काय आणि का इतकं महत्वाचं ? ( what is evergrande crisis in marathi )

तुम्हाला आठवत असेल कि काही महिन्यांपूर्वी साधारणत: सप्टेंबरमध्ये अमेरिकन शेअर बाजारात आठवड्याची सुरवात मागील सहा महिन्यातील मोठ्या घसरणीने झाली होती. (Evergrande effect on U.S. economy) इतर नेहमीच्या बाबी होत्याच, पण कळीचा मुद्दा होता तो म्हणजे चीन मधील एव्हरग्रँड प्रकरण. आता तुम्ही म्हणाल चीनमधील एका कंपनीच्या दिवाळखोरीचा इतका प्रभाव असण्याचं कारण काय ? तर सर्वात आधी सांगायचं तर शेअर मार्केट भीती आणि अपेक्षांच्या हिंदोळ्यावर वाटचाल करत असतं. तर गोष्ट अशी कि या एव्हरग्रँड प्रकरण प्रकरणाची तुलना अगदी अमेरिकेतील 2008 सबप्राइम दरम्यान बुडालेल्या लेहमन ब्रदर्ससोबत करण्यात येत आहे. (Is Evergrande like Lehman?) अर्थात हे किती योग्य किंवा निरर्थक हा मुद्दा वेगळा. पण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला चिंता मात्र सतावू लागली आहेच. (Evergrande crisis in Marathi )

आणि आज अखेरीस देणी चुकविण्याची मुदत पाळता न आल्याने कंपनी अधिकृतरीत्या कर्ज बुडवी म्हणून जाहीर झाली आहे.(Evergrande default) एखाद्या कंपनीचं डिफॉल्टर म्हणून जाहीर होणे हि आधीच त्या कंपनीच्या भविष्याबाबत प्रश्नचिन्ह उभं करणारी बाब आणि त्यात ती कंपनी आपल्या देशातील महत्वाची कंपनी असेल तर त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरसुद्धा ओरखडा उमटणारच. आणि नेमकं याच दृष्टीने जग आता चीनकडे पहातंय.

नक्की काय आहे एव्हरग्रँड प्रकरण ? (What is Evergrande crisis in Marathi)

एव्हरग्रँड समूह ही चीनमधील दुसऱ्या क्रमांकाची व हॉंगकॉंग मधील सर्वात मोठी रिअल इस्टेट डेव्हलपर कंपनी आहे. फॉर्च्यून 500 कंपन्यांच्या यादीत हि कंपनी 122 व्या क्रमांकावर आहे. चीनमधील ग्वांगडोंग प्रांतात मुख्यालय असलेल्या या कंपनीचे चीनमधील पावणे दोनशे शहरांत प्रकल्प सुरु आहेत. 2013 मध्ये या कंपनीने सर्वात आधी 100 अब्ज युआन म्हणजे १ लाख 14 हजार कोटी रुपयांच्या विक्रीचा टप्पा पार केला. त्यानंतर वर्ष २०१८ मध्ये कंपनी जगातील सर्वाधिक मूल्य असणाऱ्या रिअल इस्टेट कंपनी म्हणून नावाजली गेली होती.

कंपनीवरील कर्ज (total debt of evergrande)

पण हे सर्व झालं आधीचं, आता मात्र कंपनीवर 304 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे जे चीनच्या जीडीपीच्या जवळपास दोन टक्के इतके आहे.

असं का झालं ?

आधी गेल्या सप्टेंबरमध्ये कंपनी आपल्या गुंतवणूकदारांना बॉंड्ससाठीच्या 83.5 डॉलर्स इतक्या रकमेचा व्याजाचा भरणा करण्यास असमर्थ ठरली. आणि कंपनीच्या आर्थिक क्षमतेविषयीच्या शंका कुशंकांना उत आला. त्यानंतर वेळोवेळी मुदतवाढ घेऊन कंपनीने वेळ मारून नेली.पण मुळात आर्थिक कर्जाच्या गाळात रुतत असलेली व्यक्ती असो व संस्था, वेळीच उपाय योजना न केल्यास तिचा पाय खोलातच जास्त जातो. आणि आज अखेरीस तेच झालं

2019-20 मध्ये कंपनीचं महसूल जवळपास 78 अब्ज डॉलर्स इतकं राहिलं होतं. त्याच कोविड महामारीची सुरवात झाली, अनेक उद्योग व्यवसायापेक्षा बांधकाम क्षेत्रात खेळतं भांडवल हा प्रकार इतरांपेक्षा जास्त असतं. एकाचवेळी अनेक प्रकल्पांची सुरवात करायची म्हटलं तर ती पूर्ण होण्यासाठी आर्थिक स्त्रोत म्हणा किंवा गुंतवणूक निधी, हि प्रक्रिया निरंतर सुरु राहावी लागते. आणि कोरोना काळात बांधकाम क्षेत्र हे सर्वाधिक फटका बसलेल्या उद्योग क्षेत्रांपैकी एक राहिलं आहे. त्यामुळे आधीच घटलेली विक्री, त्यात फंड नसल्यामुळे अर्धवट अवस्थेत राहिलेले प्रकल्प आणि या सर्वांपायी थकलेले कर्ज या सगळ्याशी आधीच कंपनी झगडत असताना अशातच एव्हरग्रँडची कर्ज पातळी चीन सरकारच्या धोरणानुसार ‘तीन लाल रेषांच्या’ (“three red lines”) पलीकडे गेली, ज्यामुळे कंपनीला नवीन कर्ज मिळणं अशक्य झालं.

अन् मग शेवटी नाक आणि तोंड एकाच वेळी दाबल्यानंतर कुणाचंही होतं तेच कंपनीचं होऊ लागलं. विक्रीविना महसूल आटू लागलं आणि नवसंजीवनी द्यायचं तर नव्याने कर्जपुरवठा होणे बंद. एक प्रकारे कंपनीचं औद्योगिक घुसमट होऊ लागली. काही पुरवठादारांना द्यावयाच्या देण्याच्या बदल्यात कंपनी आपल्या बंधाकामामधील अपूर्णावस्थेतील सदनिका देऊ लागली.त्यात कंपनीचा शेअर वर्षभरात जवळपास 90% घसरलाय. या सर्वांवरून तुम्हाला कंपनीच्या आर्थिक स्थितीबाबत कल्पना येऊ शकेल.

एव्हरग्रँड प्रकरणाचा जागतिक आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम किती ? (Evergrande crisis in world and India)

थोड्याफार फरकाने सांगायचं तर भारतात एसबीआयच्या आकाराची कंपनी जर अधिकृतरीत्या कर्जाबुडवी ठरली तर त्याचे आपल्याकडे काय पडसाद उमटतील याची कल्पना केल्यास आपल्याला या प्रकरणाचा अंदाज लावता येईल.

कंपनीच्या गुंतवणूकदारांनी आधीच चिंता व्यक्त केलेय. कारण कंपनीकडून त्यांच्या गुंतवणुकीच्या परतफेडीबद्दल कोणत्याही योजनेबद्दल स्पष्टता नाहीये. गोल्डमन सॅक्स सारख्या पतमानांकन संस्थेने तर कंपनीच्या उलट्या म्हणजे नकारात्मक विकासाबद्दल भाष्य केलंय. भारतावर सदर प्रकरणाचे थेट परिणाम होण्याची शक्यता नसली तरी चीनच्या अर्थव्यवस्थेत एव्हरग्रँड सारख्या कंपनीचं स्थान एखाद्या निर्देशांकासारखं आहे असं म्हटल्यास त्यात वावगं नसेल, त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर या प्रकरणाचा किती परिणाम होईल यामध्ये विश्लेषकांमध्ये मतभिन्नता असली तरी चीनच्या अंतर्गत अर्थव्यवस्थेवर याचे खोलवर पडसाद उमटतील एवढं नक्की.

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.