श्रीलंकेची आजची अवस्था कशामुळे ?

श्रीलंकेत उभं राहिलेलं आर्थिक संकट, त्यामुळे ढवळून निघालेली तिकडची राजकीय परिस्थिती आणि बिकट अवस्थेत सापडलेलं समाजजीवन. या संदर्भातील बातम्या ऐकायला, पाहायला मिळत आहेत. पण नक्की असं का झालंय. नक्की कुठे चुकलंय त्या देशाचं ? थोडक्यात समजून घेऊया.(why srilanka facing crisis in marathi)

श्रीलंका ! निसर्गाने मुक्तहस्ते उधळण केलेलं सव्वा दोन कोटींच्या आसपास लोकसंख्या असलेलं बेट. पण आज ते आर्थिक गर्तेत सापडलंय. राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे यांच्या विरोधातील सर्वसामान्य जनतेच्या मनातील राग आता हिसंक बनू लागलाय. परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळू लागलेय. तिकडे दैनंदिन वापराच्या वस्तू, वाण सामानाचे दर अक्षरशः आकशाला भिडलेत. सर्वसामान्य जनतेत कमालीचा रोष वाढू लागलाय.   

दुहेरी तुटीचं संकट (What’s behind Sri Lanka’s economic crisis?)

आर्थिक विश्लेषकांच्या मते मागील तसेच सध्याच्या सरकारकडून झालेलं चुकीचं आर्थिक व्यवस्थापन यास जबाबदार आहे. ज्यामुळे दुहेरी तुटीचं संकट या देशासमोर उभं राहिलं. दुहेरी तुट म्हणजे चालू खात्यातील तुट आणि त्याच बरोबर बजेट मधील कमतरता.

सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणजे हि दुहेरी तुट म्हणजे देशाचा एकूण खर्च हा देशाच्या एकूण महसुलापेक्षा जास्त होण्याकडे झालेला प्रवास दाखवतं. त्याच वेळी देशातील वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन देशाच्या गरजा भागविण्यास अपुरं पडतंय.

म्हणजे कल्पना करा, तुमचा पगार आहे चाळीस हजार, पण योग्य आर्थिक शिस्त न पाळता गरज नसलेल्या गोष्टींसाठी वारंवार केलेला खर्च आणि त्याच बरोबर वेळोवेळी घेतलेल्या कर्जांचे हफ्ते यामुळे तुम्हाला दरमहिना साठ हजारांची गरज पडतेय. म्हणजे दर महिना वीस हजारांची तुट. इतर कोणताही उत्पन्नाचा स्त्रोत नाहीये आणि जो आहे तो राहिलाच याचीही शाश्वती नाही. त्यामुळे हे असंच सुरु राहिल्यास हि तुट वाढतच जाणार आणि एक दिवस तुम्हाला दिवाळखोरी पहावी लागणार.

इथे श्रीलंकेत सुद्धा असंच झालं. 2019 मधील निवडणूक प्रचारा दरम्यान राजपक्षे यांनी सत्तेवर आल्यास करकपातीचे आश्वासन दिले होते ज्याची अंमलबजावणी कोविड महामारी सुरवात होण्याच्या काही महिने आधी करण्यात आली. आणि हा निर्णय आताची अगदी टोकाची परिस्थितीची सुरवात करण्यास कारणीभूत ठरला. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेस पाहिलं खिंडार पाडणारा हा निर्णय होता.

पुढे तर हे हि कमी म्हणून काय तर कोरोना महामारीत सर्वार्थाने फटका पडलेलं क्षेत्र म्हणजे पर्यटन. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचं महत्व अनन्यसाधारण आणि हे क्षत्र अगदी कोलमडून पडल्याने पैशाचा आणखी एक स्त्रोत आटून गेला. भरीसभर आंतराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी लंकेचा पतदर्जा आणखी खाली आणला, म्हणजे मग आंतराष्ट्रीय बाजाराचे दरवाजे बंद झाल्यासारखे झाले.

यामुळे कर्ज व्यवस्थापन कोलमडलं. परिणामी शेवटचा पर्याय म्हणजे परकीय गंगाजळीचा वापर होऊन दोन वर्षात ती सुद्धा 70% नी रिती झाली. अशाने दुष्काळात तेरावा महिना अशी स्थिती या देशाची झाली. त्यात मग विनाशकाले विपरीत बुद्धी या न्यायाने 2021 मध्ये सर्व रासायनिक खतांवर बंदी घालण्याचा राजपक्षे सरकारचा निर्णय आला, जो नंतर मागे घेतला गेला, पण तोपर्यंत त्याचा देशाच्या शेती क्षेत्रालाही फटका बसला आणि या देशातील महत्वाचं पिक म्हणून ओळख असणाऱ्या भाताच्या उत्पादनात मोठी घट झाली.

परकीय कर्जाचं संकट. (What’s wrong with Sri Lanka’s foreign debt?)

या फेब्रुवारीपर्यंत, देशाकडे फक्त 2.31 अब्ज डॉलरचा साठा शिल्लक होता परंतु 2022 मध्ये सुमारे $4 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे, ज्यात जुलैमध्ये देयक असणारे (मॅच्युअर) होणारे $1 अब्ज आंतरराष्ट्रीय सार्वभौम रोख्यांचा समावेश आहे. श्रीलंकेवर असणाऱ्या जवळपास साडेबारा अब्ज डॉलर्सच्या कर्जात  आशियाई विकास बँकेचा सर्वात मोठा वाट आहे, आणि त्यानंतर जपान, चीन हे इतर धनको देश आहेत.

पुढे काय ? (Whats next for Sri Lanka )

अशावेळी उचललं जाणारं पाऊल म्हणजे कर्जांची पुनर्रचना. सिटी रिसर्च, आंतराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनीही याचीच गरज असल्याचे म्हटलंय. खरंतर परिस्थिती डोळ्यासमोर बिकट होत असतानाही आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीची (IMF) मदत घेण्याच्या त्या देशातील विरोधी पक्षीय आणि विश्लेषकांच्या आवाहनाला सत्ताधारीराजपक्षे आणि श्रीलंकेची मध्यवर्ती बँक असणारी सेन्ट्रल बँक ऑफ श्रीलंका (CBSL ) यांनी दाद दिली नाही. पण मग फेब्रुवारी अखेर रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे तेल कडाडले आणि मग एप्रिल मध्ये सरकारला जग आली आणि आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे जाण्याचं ठरलं, पण तोपर्यंत फार उशीर झाला होता.

तद्नंतर आता “येत्या काही दिवसांत” संभाव्य कर्ज कार्यक्रमावर IMF श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू करेल. असं आंतराष्ट्रीय नाणेनिधी कडून सांगण्यात आलंय.

पण IMF कडे जाण्यापूर्वी, श्रीलंकेने आपल्या चलनाचे प्रचंड अवमूल्यन केलंय, परिणामी महागाई आणखी वाढली आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू घेण्यासाठी लांबच लाब रांगा या सगळ्यांनी जनतेचे मात्र हाल होऊ लागलेत.

दरम्यान श्रीलंकेने चीन, भारत सहित अनेक देशांकडे मदत मागितली आहे. याचवेळी भारताकडून 500 दशलक्ष डॉलर्सची क्रेडिट लाइन अंतर्गत डिझेल शिपमेंट इंधनाची ( डिझेल ) मदत केली जात आहे. त्याच बरोबर भारताकडून श्रीलंकेला अन्न आणि औषधांसह अत्यावश्यक वस्तू आयात करण्यासाठी श्रीलंका आणि भारताने $1 अब्ज क्रेडिट लाइन करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या व्यतिरिक्त राजपक्षे सरकारने भारताकडून आणखी किमान $1 अब्ज डॉलर्सची मागणी केली आहे.

व्यक्ती असो किंवा उद्योग समूह, किंवा मग अगदी देश. आर्थिक दिवाळखोरी एका रात्रीत येत नाही. आपल्याच सवयींनी आपण तिच्यासाठी महामार्ग तयार करत असतो. उत्पन्नापेक्षा केला जाणारा खर्च आणि त्यात गरजेपेक्षा चैनीच्या घटकांचं प्रमाण जास्त असेल तर आर्थिक संकट येणार हे सांगायला कुणा ज्योतिष किंवा तज्ज्ञाची गरज नाही. पण जर बचतीची सवय, त्यातून गुंतवणुकीची व्यवस्था आणि आणीबाणीसाठी नियोजन, एखाद्यात  इतकं आर्थिक शहाणपण जरी असेल तरीही आर्थिक संकटापासून उत्तम प्रतिकारक शक्ती आपल्याला अंगी बाणवता येते.

याच विषयाची आणखी एक बाजू सांगणारा आमचा सरकारने नोटा छापून वाटल्या तर .. हा लेख नक्की वाचा.

(Image Credit : Getty Images,TOI)